राज्यवार रिपोर्टें

-स्टेन स्वामी अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने जुलाई 2017 की रिपोर्ट में कहा था कि उनके परीक्षणों के दौरान लगभग 2,80,000 भारतीय जेल में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई वर्षों से जेलों में कई लोग लापरवाही कर रहे हैं, कुछ अपराध या अपराधों की अधिकतम सजा से अधिक लंबे समय तक हैं। अधिकार समूह ने कहा कि इन कैदियों को…

-कैलाश पाण्डेय हल्द्वानी। उत्तराखण्ड सरकार हाथियों की सुरक्षा के नाम पर हाथी कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। इस कॉरिडोर से सकड़ों वर्षों से जंगलों में रह रहे स्थानीय लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडराने लगा है। प्रभावित परिवारों ने अखिल भारतीय किसान महासभा की अगवाई में हाथी कॉरिडोर के खिलाफ पदयात्रा शुरू की है जो 26 दिसम्बर 2018 को लालकुआं पर विशाल…

डाॅ. कृष्णस्वरूप आनन्दी प्रकृति-विरोधी व प्रदूषणकारी एवं रोजगारनाशी व विस्थापनकारी विकास (?), भोग-प्र्रधान जीवन-शैली, बेलगाम नगर निर्माण व विस्तार और चकाचैंध वाले आधुनिकीकरण के चलते तेज़ी से अमूल्य, दुर्लभ या विलक्षण प्राकृतिक संसाधनों एवं संरचनाओं का सफ़ाया हो रहा है। इसकी जीती-जागती मिसाल है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान खनन व निर्माण के बकासुर ने…

रायपुर 29 अक्टूबर 2018 । संसाधन और स्वशासन : जनता की आवाज पर दो दिविसय जन वनाधिकार सम्मेलन का आयोजन गोंडवाना भवन, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में जन घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करके 29 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। पेश है वनाधिकार का जन-घोषणा पत्र (मसौदा); छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन…