राज्यवार रिपोर्टें

नई दिल्ली, 17 मई 2017; जेनेटिक मोडिफाइड यानी जीएम सरसों को मोदी सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के मंज़ूरी दिए जाने के विरोध में सरसों सत्याग्रह के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 17 मई को दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय के सामने विरोध-प्रदर्शन किया और मंत्री अनिल दवे को ज्ञापन दे कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। पढ़े सरसों सत्याग्रह पर यह रिपोर्ट; जेनेटिक मोडिफाइड यानी…

प्रिय साथियों, हम मध्य प्रदेश के चुटका से आया यह संदेश आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें वहाँ चल रहे आँदोलन के साथियों ने जानकारी दी है कि चुटका परमाणु संयंत्र की पर्यावरणीय मंजूरी हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (FAC) की बैठक 16 मई 2017 को हो रही है। इस बैठक में मोदी सरकार की चुटका परमाणु संयंत्र को पर्यावरणीय मंजूरी देने की…

विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के तत्वाधान में जून 2016 में नियमगिरि के अलग-अलग गांवों का एक जाँच दल ने दौरा किया । दल में मुंबई उच्च न्यायलय के भुतपूर्व न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटिल, प्रशांत जेना (अधिवक्ता ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक), प्रशांत पाईकराय (पॉस्को प्रतिरोध संग्राम समिति, ओडिशा), दामोदर तुरी (विस्थापन विरोधी जन विकास आन्दोलन, झारखंड),…

झारखण्ड के लातेहार एवं गुमला जिले के आदिवासी पिछले 25 वर्षों से केन्द्रीय जन संघर्ष समिति, लातेहार - गुमला के बैनर तले प्रस्तावित नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ संघर्षरत है. इस परियोजना से 245 गांवों के करीब 3 लाख लोगों के विस्थापित होने का अनुमान है। झारखण्ड की राजधानी रांची में प्रभावित आदिवासियों ने…