विस्थापन विरोधी आंदोलन

कटनी के विजय राघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के दो गांवों डोकरिया और बुजबुजा के किसानों की दो फसली खेतिहर ज़मीनें वेलस्पन नामक कंपनी के ऊर्जा उत्पादक उद्योग हेतु अधिग्रहीत करने के संबंध में दाखिल सैकड़ों आपतियों एवं असहमति को शासन ने दरकिनार कर दिया। सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने अब आंदोलन और ख़ुद की चिता सजा लेने का काम…

उल्लेखनीय यह है कि बंधुआ मजदूरों को आपसी समन्वय से इन संगठनों ने मुक्त तो करा लिया परंतु भट्ठा मालिक के खिलाफ बंधुआ श्रमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि होप (झारखण्ड) एवं छत्तीसगढ़ महिला मंच (छ.ग.) जैसे संगठन इस पर लगातार जोर देते रहे..... 8 जनवरी 2012 को सुबह 7-8 के बीच मुझे देवघर के साथी ने फोन पर यह सूचना दी कि आपके क्षेत्र…

भारत में कृषि भूमि पिछले पांच साल में 0.43 प्रतिशत घटकर 18 करोड़ 23.9 लाख हैक्टेयर रह गई है। कृषि भूमि के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हस्तांतरण की वजह से ऐसा हुआ है। देश में बड़े पैमाने पर भवनों, सड़कों और रेलवे को कृषि भूमि का हस्तांतरण हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2003-2004 में भारत में कुल कृषि भूमि 18 करोड़ 31.9 लाख हैक्टेयर थी, जो…

सिंगूर और नंदीग्राम के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहणों पर ग्रहण लगाने के बाद हाबड़ा के सांकराइल, बोलपुर, हुबली के डानकुनी, तारकेश्वर, विष्णुपुर, सिलीगुड़ी, पांशकुड़ा तथा शालबनी यानी हाबड़ा, शांति निकेतन, हुबली के आस पास के क्षेत्रों में रेल मंत्रालय की प्रस्तावित या बिलंबित परियोजनाओं को अमली जामा पहनाये जाने के विरोध में किसान स्थानीय स्तर पर ’कृषि…