संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

अडानी के खिलाफ धरने का चौथा दिन : देश की आत्मा के नाम बस्तर के आदिवासियों की अपील; सहयोग और शेयर करे

🙏सेवा जोहार🙏 एक विनती है कि आप सभी को पता है बैलाडीला किरंदुल के हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जल, जंगल, जमीन के लिए भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं ,, उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है...और यह आंदोलन भी अनिश्चिलकालीन है तो मदद जल्दी से जल्दी करें...🙏🙏🙏 Name: Rajkumar oyami A/c no. 10727604038 Branch SBi kirandul chhattisgarh IFS CODE -…
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हरियाणा : बीजेपी सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 400 एकड़ सामुदायिक जमीन बाबा रामदेव…

हाल ही में बिज़नस स्टैण्डर्ड में पत्रकार नितिन सेठी और कुमार संभव ने पतंजलि की बेनामी ज़मीन पर एक रिपोर्ट लिखीI खबर…

बस्तर : बैलाडीला की 13 खदान अडानी को बेचने पर पचास हजार आदिवासी विरोध करने के लिए…

आज एनएमडीसी का घेराव करेंगे आदिवासी, पांच हजार आदिवासियों ने बेंगपाल में डाला डेरा ग्रामीणों ने कहा- आस्था के साथ…

मध्य प्रदेश : चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान

-मनीष चन्द्र मिश्र मध्यप्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में केंद्र सरकार की एक परमाणु संयंत्र परियोजना प्रस्तावित है। मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस संयंत्र के विरोध में काम करने वाले ग्रामीण और आंदोलनकर्ताओं को संयंत्र के काम में तेजी की आशंका है। संयंत्र के आसपास के तकरीबन 54 गांव इस संयंत्र से निकलने वाले रेडिएशन के जद में आते हैं,…
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प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना : मोदी का मुनाफाखोर बीमा कंपनियों को किसानों को…

-चरण सिंह नई दिल्ली। वैसे तो किसानों को हर सरकार बेवकूफ बनाती आ रही है पर मोदी सरकार है कि कुछ ज्यादा ही बना रही…

भारत के किसानों के नाम किसान संगठनों का खुला पैगाम

कृपया अवैध आनुवंशिक रूप से संशोधित/जीएम बीजों को न बोएं, विज्ञान के नाम पर कम्पनियों के दलालों के झांसों में न आएं…

मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति : अब कंपनियों को 50 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं

गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  द्वारा जारी  एक नई अधिसूचना का मसला उठाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि मोदी सरकार ने 2 दिन पहले 18 मई 2019 को बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खनन और नई औद्योगिक यूनिट शुरू कर रही कम्पनियों के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई…
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भारत में शिक्षण संस्थानों पर हो रहे हमलों के विरुद्ध अप्रैल 2018 मे दिल्ली में हुए…

भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों की घेराबंदी – शैक्षणिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रपट…

पेप्सीको कम्पनी : बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शर्तों के नीचे दम तोड़ती खेती

गुजरात के किसानो पर पेप्सी कम्पनी ने एक केस अहमदाबाद की व्यापारी कोर्ट में दर्ज करवाया जिसको लेकर अभी देश और दुनिया…

गुजरात : पेप्सिको विवाद और कांट्रेक्ट फार्मिंग

-गिरिश मालवीय नील की खेती याद है आपको!, 1917 का चंपारण आंदोलन जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गाँधी बना दिया था वह नील की खेती से ही जुड़ा हुआ आंदोलन था, बिहार में अंग्रेजी सरकार किसानों से जबर्दस्ती नील की खेती करने को बाध्य करती थी ..........अब गोरे अंग्रेज चले गए और अब काले अंग्रेजों का शासन आ गया है अब स्वतंत्र भारत मे मोदी सरकार नील की…
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