संघर्ष संवाद

रायपुर 29 अक्टूबर 2018 । संसाधन और स्वशासन : जनता की आवाज पर दो दिविसय जन वनाधिकार सम्मेलन का आयोजन गोंडवाना भवन, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में जन घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करके 29 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। पेश है वनाधिकार का जन-घोषणा पत्र (मसौदा); छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन…

देश में जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है,इन संकटों से प्रभावित हिस्सों पर राजकीय दमन भी बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जो नैसर्गिक और खनिज संसाधनों में देश के संपन्नतम राज्यों में है वहीं गरीबी अशिक्षा स्वास्थ्य कुपोषण में भी अग्रणी है, यह भयावह विषमता अपने आप में विशाल मेहनत दलित आदिवासी समुदाय के खिलाफ दमनकारी नीतियों को प्रमाणित…

उड़ीसा के नियामगिरी क्षेत्र में डोंगरिया कोंध आदिवासियों के साथ मारपीट, झूठें आरोपों में गिरफ़्तारी, फर्जी मुकदमों में डाल कर खनन के प्रतिरोध को दबाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है. हाल ही में नियामगिरी सुरक्षा समिति के दाढ़ी काद्रका को बिना किसी वारंट के उनके गाँव से उठाया और चार दिनों तक बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद 10 अक्टूबर को नज़दीक के पुलिस…

-दीपू किस्कू झारखण्ड, लातेहार 29 सितंबर 2018। डीवीसी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए आयोजित जनसुनवाई का गांव वालों ने कड़ा प्रतिरोध किया। इस भूमि अधिग्रहण से लातेहार जिले के अंबजहरण, धोबियजहरण, नेवदी, डीही, मांगरा और तुबैद गांव विस्थापित  हो रहे हैं। यह गांव अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और डीवीसी आदिवासी तथा मूलवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल…