छत्तीसगढ़

सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2017 पास करने के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में 6 जनवरी 2018 को आदिवासी समाज के द्वारा धरना ,प्रदर्शन, रैली आयोजित किया जा रहा है । विदित हो कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 21 दिसम्बर को विपक्ष के भारी विरोध के बीच रमन सरकार की ओर…

छत्तीसगढ़ सरकार वनाधिकार मान्यता कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बारनवापारा अभ्यारण्य से आदिवासियों को जबरन विस्थापित कर रही हैं और वहीं अभ्यारण्य क्षेत्र से लगी हुई 1300 एकड़ वन भूमि वेदांता कंपनी को सोना निकालने के लिए दे दी हैं। यह सब कुछ हो रहा है रायपर से मात्र 70 कि.मी. दूरी पर। इस अभ्यारण्य में 22 वनग्राम है जिसमें मुख्यतः आदिवासी…

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में 19 सितंबर से किसानों पर एक तरह का हमला बोल रखा है। हर जगह किसान नेता और कार्यकर्ता ढूंढ-ढूंढ कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यहां तक कि चलती बस से लोगों को उतारा जा रहा है। और इस सबकी वजह है छत्तीसगढ़ में सूखा घोषित कर फसल ऋण माफ़ करने की मांग, पिछले तीन सालों से बोनस भुगतान और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल…

आदिवासी इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ अब कोई नई खबर नहीं रह गई है। लेकिन इम्तहां तब हुई जब रक्षाबंधन के दिन आदिवासी कन्या पोटाकेबिन एवं कन्या छात्रावास पालनार, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवानों ने राखी बंधवाने की आड़ में छेड़-छाड़ की। इतना ही नहीं बस्तर संभाग का आदिवासी समुदाय लंबे समय से अत्याचार, शोषण, तथा राज्य…