संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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कोल ब्लॉक

छत्तीसगढ़ : जब तक हसदेव के समस्त कोयला खदानों को निरस्त नहीं किया जाता संघर्ष जारी रहेंगा

हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 10 दिसंबर 2021 को ग्राम मदनपुर में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हसदेव बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हसदेव अरण्ड क्षेत्र के 35 गांव के हजारों ग्रामीण आदिवासी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयोजक…
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छत्तीसगढ़ : केंद्र व राज्य सरकार ‘हसदेव अरण्य क्षेत्र’ में कोयला खनन की मंजूरी दे…

-महिबुल संभवत: देश के सबसे घने जंगल में से एक, हसदेव अरण्य में अडानी को कोयला खदान की मंजूरी दे कर छत्तीसगढ़ सरकार…

छत्तीसगढ़ : परसा कोल ब्लाक के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण पर केंद्र, राज्य व अडानी को…

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 9 अप्रेल 2021 को परसा कोल ब्लाक हेतु कोल बेयरिंग एक्ट के तहत बिना ग्रामसभा सहमती के किये जा…

छत्तीसगढ़ : मोदी सरकार अब ओर भी लचीली करेगी कोल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया

बार-बार विफलता के बावजूद बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लुटाने पर आमादा मोदी सरकार । कमर्शियल कोल माइनिंग के लिये अब और भी लचीली प्रक्रिया से होगी नई नीलामी प्रक्रिया ॥ लगातार विफल रही नीलामी प्रक्रिया के बावजूद मोदी सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग के लिये दूसरे चरण की नीलामी प्रक्रिया शुरु कर 67 खदानों को बोली पर लगाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 18 खदानें…
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छत्तीसगढ़ : कोयला खनन में पेसा कानून की अनदेखी पर फिर उठे सवाल, सरकार और ग्रामीण…

कोयला खनन के वास्ते केंद्र सरकार ने बीते दिसंबर महीने में 1957 में बने कानून का उपयोग करते हुए कोरबा जिले के…

छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य में खनन शुरू करने के ख़िलाफ़ सरपंचों ने जताया विरोध

-अलोक शुक्ला आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर कोल खनन परियोजना हेतु मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे…

मध्य प्रदेश : ऊर्जा राजधानी सिंगरौली का स्याह सच

मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला विंध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहां हरिजन, आदिवासी की बहुलता वाली आबादी के जीवन यापन का मुख्य आधार प्राकृतिक संपदा थी। जब इस क्षेत्र के भू- गर्भ में कोयले के अतुल भंडार, वन संपदा एवं जल की प्रचुर मात्रा आदि ज्ञात हुआ। तब 1957 में रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ और 1963 से यहाँ से कोयला निकालना शुरू किया गया। कोयला…
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मोदी सरकार के कोयले का व्यवसायिक खनन सम्बन्धी फ़ैसले के खिलाफ़ छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन…

कोयला कॉर्पोरेट मुनाफे की एक वस्तु नहीं, बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा है जिससे सैंकड़ों लोगों का जीवन और आने वाली…

उड़ीसा : अडानी कोयला प्रोजेक्ट के लिए पुलिस ने जंगल को घेरा, 40 हजार पेड़ काटे गए

मुंबई के आरे के जंगलों के बाद अब उड़ीसा के संभलपुर में पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है. यहां भी जंगल के चारों…

कमर्शियल कोल माइनिंग और एमडीओ कॉर्पोरेट लूट का नया रास्ता : कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया में हो रही लूट का खुलासा

सरकारी कंपनियों की मिलीभगत से कोयला खदानों का पूरा विकास एवं संचालन पिछले दरवाज़े से मोदी सरकार के करीबी कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का तरीका छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से प्रियांशु और आलोक शुक्ला ने गहन अध्यन करके  "कमर्शियल कोल माइनिंग और एमडी़ओ कार्पोरेट लूट का नया रास्ता” नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की है.जिसमें कोयला खदानों के आवंटन की प्रक्रिया में…
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