मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने 25 मई 2017 को एक अधिसूचना जारी करते हुए नर्मदा घाटी में निवास कर रहे लोगों को 31 जुलाई 2017 तक अपने घर, जमीन से हटने का आदेश दिया है. ज्ञात रहे कि लगभग 40000 महिला-पुरुष पुलिस, जरूरत पड़ने पर सेना भी, उन हजारों परिवारों को नर्मदा डूब क्षेत्र से जबरन बाहर खदेड़ने के लिए तैयार बठी हैं जिनके नाम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा…

अनुराग मोदी 14 मई, 2017; म. प्र. हरदा जिले वनग्राम ढेगा के आदिवासीयों को वनग्रामो में जारी बेगार, रिश्वतखोरी और भ्रष्ट्राचार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत पिछले 13 सालों से चुका रहे है जिसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई| जब गाँव के सारे लोग तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गए थे तब के फूलवती और सूबेदार के घर के कवेलू वनविभाग वालों ने तोड़ दिया और उसकी ईटा और…

नर्मदा घाटी से लाखों की पुकार। डूबे नहीं मानव अधिकार। 4 मई : भोपाल मे विशाल चुनौती : विस्थापन और विकास पर मध्य प्रदेश शासन से सवाल। नर्मदा घाटी के लोग सरदार सरोवर बाँध के सभी पहलुओं पर 31 सालों के संघर्ष के बाद अभी भी गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमारे कई समर्थक, देश भर में फैले सहयोगी, सभी न जाने क्या सोच रहे हैं! कईयों को लगता होगा,…

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मध्य प्रदेश सरकार एवम विधुत मंडल के साथ विस्तृत नीतिगत हस्तक्षेप करते हुए मध्य प्रदेश विधुत सुधार अधिनियम 2001 बनवाया था । जिसका उद्देश्य चरणबद्ध बिजली का निजीकरण कर विधुत मंडल का विखंडन, विधुत दरो का युक्ति युक्तकरण, विधुत नियामक आयोग का गठन आदि करना था । इस कानून के कारण जहां बिजली के दाम हर वर्ष बढ़ने लगे…