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मध्य प्रदेश
17वां शहीद किसान स्मृति सम्मेलन मुलताई : 12 जनवरी 2015
आर्थिक सहयोग के लिए अपील
प्रिय साथी,
जिंदाबाद!
किसान संघर्ष समिति द्वारा हर वर्ष की तरह 12 जनवरी 2015 को 17वां शहीद किसान स्मृति सम्मेलन एवं 225वीं किसान महापंचायत का आयोजन मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. में किया जा रहा है।
महापंचायत में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुलताई घोषणा पत्र 2015 जारी किया जायेगा तथा शहीद किसानो की स्मृति में 24 प्रथम…
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मुलताई एस.डी.एम. की तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही : किसानों की अवैध गिरफ्तारी के विरोध…
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई में किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने…
अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा-2014 : रैली व भोपाल महा-पड़ाव से एकजुट संघर्ष की…
शिक्षा के निजीकरण, बाज़ारीकरण व सांप्रदायीकरण के खिलाफ़ और ‘केजी से पीजी तक’ पूरी तरह मुफ़्त व सरकार द्वारा…
भोपाल गैस त्रासदी : और हमें देखते रहे !
आज 3 दिसम्बर को भोपाल गैस त्रासदी को 30 साल हो रहे हैं. 3 दिसम्बर 1984 भारतीय इतिहास का बहुत ही दुखद दिन है – जब भोपाल दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिकीय त्रासदी का साक्षी बना जिसमें तक़रीबन 20,000 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए. इस खतरनाक गैस के लीक होने से करीब पांच लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई और इस घटना के कारण उनतीस साल बाद भी…
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महान संघर्ष समिति ने दिल्ली में कहा अबकी बार हमारा अधिकार
दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित महारैली में समिति ने लिया हिस्सा
नई दिल्ली। 2 दिसंबर, 2014। देश भर…
न्याय, शांति और सम्मान के लिए आदिवासी अधिकार पद यात्रा 20 नवम्बर 2014 से
आदिवासियों से जुड़े मसले की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बने
लगभग 3 लाख फर्जी प्रकरण आदिवासियों के खिलाफ दर्ज…
मध्य प्रदेश शासन का आदेश : पांच वर्ष से भौतिक कब्ज़ा न किए जाने की दशा में भू-अर्जन निरस्त
ओम्कारेश्वर व् अपर बेदा बांध के हजारों प्रभावित लाभान्वित होंगे
मध्य प्रदेश सरकार ने नए भू-अर्जन कानून के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जहाँ भू-अर्जन की प्रक्रिया को 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका हैं और भौतिक कब्ज़ा अभी तक नहीं लिया गया है वहाँ भू-अर्जन की कार्रवाई व्यपगत/निरस्त मानी जाएगी और यदि सरकार चाहे…
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नर्मदा घाटी में हजारों आदिवासियों ने ज़ाहिर किया मालिकाना हक !
भू.अर्जन निरस्त होने से सरदार सरोवर को नए 2013 कानून की चुनौती !
बडवानी (मध्य प्रदेश) नर्मदा घाटी…
छिंदवाडा में पेंच व अडानी पावर परियोजना के विस्थापितों ने की मालिकाना हक की घोषणा…
भू-अर्जन के नए कानून (2013) के तहत व्यपगत हो गई वर्षो पहले की भूअधिग्रहण प्रक्रिया!
30 सितंबर 2014 को मध्य…
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महान कोल लिमिटेड की पर्यावरण मंजूरी को रद्द किया !
ग्रीनपीस और महान संघर्ष समिति ने मनाया उत्सव, महान को फिर से आवंटति न करने के लिये चेताया
सिंगरौली। 26 सितंबर 2014। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज कहा कि एस्सार व हिंडाल्कों के संयुक्त उपक्रम को मिली पर्यावरण मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अवैध हो गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया…
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