मध्य प्रदेश

सरदार सरोवर बांध जलाशय की डूब में आए 200 से अधिक गांवों के लाखों नागरिक पिछले तीन दशकों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन विभिन्न राज्यों की सरकारें सर्वोच्च न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल के फैसलों को नजरअंदाज कर मनमानी कर रही हैं। अपनी मूल लागत में 18 गुना वृद्धि के बावजूद बांध निर्माण जारी…

यह केवल जीतलाल वैगा की कहानी नहीं हैं, बल्कि सिंगरौली से करीब 30 किलोमीटर दूर रिलायंस के पावर प्लांट के बनने के बाद अमजौरी में विस्थापन के बाद बनी बस्ती में सबकी यहीं कहानी है. ये उन लाखों-करोड़ो आदिवासी में शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार विकास के मुख्यधारा में लाने के बहाने विस्थापित कर रही है। विस्थापन सिर्फ जमीन-जंगल से ही नहीं…

ओम्कारेश्वर परियोजना प्रभावित गांव घोघलगाँव में 30 मई को हजारों प्रभावितों ने रैली निकालकर आमसभा की. सभा में प्रभावितों हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ओम्कारेश्वर प्रभावितों के लिए 212 करोड़ के पुनर्वास पैकज को विस्थापितों के संघर्ष की जीत बताते हुए भूमिहीन प्रभावितों को 2.5 लाख रूपये देने का स्वागत किया. प्रभावितों ने सरकार की किसानो को 2 लाख…

विकास के नाम पर बने बांध से विस्थापन का दंश झेल चुके चुटका, टाटीघाट, कुण्डा और अन्य गांवो के बहादूर और विस्थापन - विरोधी संघर्ष की प्रेरणा से लैस लोगो ने सरकार की साजिश को अच्छी तरह समझ लिया है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से वे लगातार परियोजना का विरोध कर रह है। लेकिन वैशिव्क पूंजी के हितों को आगें रखने वाली सरकार धूर्ततापूर्ण और तेज कदम बढ़ा रही…