राज्यवार रिपोर्टें

आदिवासियों से जुड़े मसले की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बने लगभग 3 लाख फर्जी प्रकरण आदिवासियों के खिलाफ दर्ज भोपाल। पिछले कुछ सालों में आदिवासी समुदाय के लिए कई नियम-कानून बनाए गए, जिसके माध्यम से उन्हें अधिकार एवं सम्मान देने का वायदा किया गया। वन अधिकार कानून की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि यह कानून आदिवासियों को ऐतिहासिक अन्याय से…

दोस्तों, मतस्य उद्योग के बढ़ते सकंट के साथ-साथ समुद्र तथा उसके तटों से पारंपरिक मछुवारों को हटाया जा रहा है। समुद्रीय तटों पर पर्यटन उद्योग की ताकतों, रियल एस्टेट तथा अन्य निर्माण क्षेत्रों का कब्जा बढ़ रहा है और यहां से पारंपरिक मछुआरों के समुदाय को विस्थापित किया जा रहा है। इन संवेदनशील क्षेत्रों को खतरनाक प्रदूषणकारी जहाज तोड़ने के…

ओम्कारेश्वर व् अपर बेदा बांध के हजारों प्रभावित लाभान्वित होंगे मध्य प्रदेश सरकार ने नए भू-अर्जन कानून के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जहाँ भू-अर्जन की प्रक्रिया को 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका हैं और भौतिक कब्ज़ा अभी तक नहीं लिया गया है वहाँ भू-अर्जन की कार्रवाई व्यपगत/निरस्त मानी जाएगी और यदि सरकार चाहे…

भू-अर्जन के नए कानून (2013) के तहत व्यपगत हो गई वर्षो पहले की भूअधिग्रहण प्रक्रिया! 30 सितंबर 2014 को मध्य प्रदेश के छिंदवाडा में किसान संघर्ष समिति-जनआंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के बैनर तले किसानों ने चेतावनी धरने का आयोजन किया। पेंच व्यपवर्तन परियोजना में की गई भू अर्जन की कार्यवाही को निरस्त करने, अडानी द्वारा छोटे झाड के जंगल पर किए गए…