संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

बिकाऊ नहीं है हमारी धरती! एडीबी भारत छोड़ो! एशिया छोड़ो!

हम, जन आंदोलनों, जन संगठनों, संघर्ष समूहों, ट्रेड यूनियनों, सामुदायिक संगठनों के लोग और भारत व एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई अन्य लोग दिल्ली, से सटे ग्रेटर नोएडा में 2 से 5 मई 2013 के बीच होने जा रही एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 46वीं सालाना आम बैठक(एजीएम) के विरोध का आह्वान करते हैं। इस एजीएम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकास…
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प्रधानमंत्री हरियाणा में सूखी नहर के किनारे रखेंगे परमाणु संयंत्र की आधारशिला !

जिस नहर के पानी के सहारे ये रिएक्टर दिल्ली से महज एक सौ पचास किलोमीटर दूर लगाया जा रहा है, उस नहर में पिछले…

जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना

किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर एसडीएम कोर्ट ने 19 मार्च को जेपी कंपनी की ओर से बनाए गए 1000 मेगावॉट के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट के बांध के आधे निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बांध पर करीब 100 करोड़ रुपए…
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चुटका परमाणु प्लांट विरोधी आंदोलन : और अब क्रिकेट मैच का दांव

सुना आपने? यह कोशिश आख़िरकार टांय-टांय फिस्स हो गयी कि मंडला जिले की हरी-भरी धरती के आदिवासी बहुल सुदूर इलाक़े में…

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गरम रोला फैक्टरियों के मजदूरों का जुझारू संघर्ष

दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गरम रोला मशीन वाली सभी 26 फैक्ट्रियों के लगभग 1000 मजदूर 10 अप्रैल से गरम…

सोनी सोरी को इंसाफ़ चाहिए

आदियोग सोनी सोरी का मामला एक बार फिर सतह पर है। देश के प्रमुख महिला संगठनों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को भेजी गयी अपनी साझा चिट्ठी में इस बात पर गहरी नाराज़गी ज़ाहिर की है कि राज्य सरकार यह जांच करवा रही है कि सोनी सोरी कहीं दिमाग़ी तौर पर बीमार तो नहीं। यह चिट्ठी गुज़री 11 अप्रैल को जारी हुई जिस दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार…
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मॉरीशस मार्ग और देश की लूट: विदेशी पूंजी की बंधक एक सरकार

इस् बार देश के संसाधनों की लूट् के लिए कोई वास्कोडिगामा भारत नहीं आया. हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा टापू मारीशस अब देसी कालेधन को सफ़ेद करने का केन्द्र बन चुका है. आज जब भारत में करीब 40 प्रतिशत 'विदेशी पूंजी निवेश' मारीशस की मार्फ़त आ रहा है, तब सरकार द्वारा निवेश के लिए सुगम माहौल बनाने की कवायद् कुछ् और नहीं बल्कि एक छलावा है। भारत और…
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