राज्यवार रिपोर्टें

कांके-नगड़ी में सरकार जमीन अधिग्रहण कानून 1894 के तहत 1957-58 में राजेंन्द्र कृर्षि विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 227 एकड़ जमीन अधिग्रहण का विरोध राईयतों द्वारा 1957-58 से लेकर आज तक जारी हैं। वर्तमान सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन के साथ ही राईयतों ने विरोध करना शुरू किया। ग्रामीणों के विरोध के कारण ही सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं कर…

छिंदवाडा के भूला मोहगांव में 22 मई 2012 को प्रतिरोध दिवस के रूप में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर साथी सुनीलम ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुये कहा कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना को रद्द किये जाने संबंधी समाचार उन्हे अखबारों में पढ़ने को मिला । उन्होनें कहा कि पहले की तरह इस बार भी बयान जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिया गया है…

करछना में पॉवर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को अंततः जीत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने करछना में प्रस्तावित जेपी ग्रुप के थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि किसानों को मुआवजा लौटाना होगा, इसके बाद उनकी…

बांसवाड़ा जिले के केलीयापाड़ा गांव में प्रस्तावित ताप बिजली घर के निर्माण के विरोध में किसान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान बचाओ सत्याग्रह आन्दोलन का आगाज 10 मई 2012 को रैली के रूप में हुआ। प्रस्तावित सुपर क्रिस्टील पॉवर प्लान्ट के लिए सरकार द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को लेकर किसानों ने यह आन्दोलन शुरू किया है। सत्याग्रह…