राज्यवार रिपोर्टें

गुजरात के भावनगर जिले में एक सीमेंट कारखाना लगाने के फैसले के विरोध में 12 गांवों के  5000 से अधिक किसानों की पदयात्रा 350 किमी. लम्बी दूरी तय करके 17 मार्च 2011 को गांधीनगर पहुंची। जल-जमीन एवं जंगल बचाओ पदयात्रा 3 मार्च 2011 को महुवा क्षेत्र के धोलिया गांव से शुरू की गयी थी। इस पदयात्रा में शामिल किसानों को एक बड़ी सफलता 12 मार्च 2011 को तब…

29 नवंबर 2010, रवींद्रालय, लखनऊ 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा बाबरी मस्जिद और उसके परिसर की ज़मीन की मिल्कियत को लेकर दिए गए फैसले ने भारतीय संवैधानिक ढाँचे की बुनियाद को लेकर कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं, प्रश्न मस्जिद के परिसर की मिल्कियत से अधिक अब इस बात का है कि क्या न्यायालय धार्मिक आस्थाओं की ऐतिहासिकता की…

हमें विकास की रोशनी दिखायी जा रही है। कोठियों, बाजारों, सड़कों का जाल दिखाया जा रहा है। हमारी उन्नति की, समृद्धि की बात की जा रही है।. . . . . .  हमें यह सब कुछ नहीं चाहिये . . . . . हम अपनी माटी नहीं छोड़ेंगे। न जान देंगे और न जमीन देंगे। -कुमटी माझी, अध्यक्ष, नियामगिरि सुरक्षा समिति (वेदांता विरोधी संघर्ष, उड़ीसा)

वृहत मुम्बई और राज्य में विद्युत समस्या हल करने के उपाय के तौर पर राज्य सरकार ने फ्रांस की मदद से जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी है। सरकार का दावा है कि इस संयंत्र से 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो विश्व रिकार्ड होगा। परंतु एनरान कम्पनी का नाटक देख चुके स्थानीय किसान, पर्यावरणविद और मछुआरे इस परियोजना के विरोध में कमर कस…