संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

बुलेट ट्रेन क्यों? कौन चुकाएगा कीमत? 2 अगस्त 2018, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

भूमि अधिकार आंदोलन आमंत्रण / जनसभा गलत प्राथमिकताएं या सत्ता का दंभ: बुलेट ट्रेन क्यों? कौन चुकाएगा कीमत? 2 अगस्त 2018, प्रातः 9.30 से सांय 6 बजे तक डिप्टी स्पीकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली मुम्बई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (जो बुलेट ट्रेन नाम से लोकप्रिय है) का रास्ता महाराष्ट्र और गुजरात के…
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झारखण्ड : पांचवी अनुसूची, सीएनटी एक्ट तथा एसपीटी एक्ट पर हो रहे हमलों के खिलाफ जन…

राँची, झारखण्ड | 28 जुलाई 2018 | थियोलॉजिकल हॉल रांची में जनांदलनों का सयुक्त मोर्चा, झारखण्ड के नेतृत्व में चल रहा…

मध्य प्रदेश जहाँ गाँधी की प्रतिमा तक को विस्थापित कर दिया गया

मध्य प्रदेश, बड़वानी 27 जुलाई 2018। एक साल पूर्व आज के दिन गाॅधी समाधि को उजाखडने प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया गया…

35 हजार परिवार बेघर, हजारों हाथ बेकार, शरणार्थी स्थल जैसे ‘पुनर्वास स्थल’ : सुनिए कहानी निसरपुर के स्मार्ट होने की

मध्य प्रदेश, बड़वानी 26 जुलाई 2018। पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह घोषणा कि सरदार सरोवर के पुनर्वास स्थलों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जायेगा तथा निसरपुर पुनर्वास स्थल (जहाँ 7 गाँव के ...... परिवार बसाने हैं) को मिनी स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाएगा, फिर से एक बार हास्यास्पद साबित हो रही है। आज तक मध्य प्रदेश के हर…
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न्यूक्लियर विकास की हृदय विदारक सच्चाई : विकलांग बच्चों की जमात पैदा कर रहा है…

झारखंड में यूरेनियम माइनिंग से आस-पास के इलाकों में रेडिएशन फैला? क्या ये भारत के न्यूक्लियर पावर के ख़िलाफ़ एक…

मोदी जी ! पिछले एक साल से फसल बीमा का एक रुपया भी नहीं मिला किसानों को

24 जुलाई 2018: जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की बिहार राज्य इकाई ने मोदी सरकार द्वारा बहुप्रचारित प्रधानमंत्री…

सरदार सरोवर बाँध : डूब प्रभावितों ने शुरू की गांवों में तैयारी बैठके; 31 जुलाई को आमसभा

24 जुलाई 2018, बड़वानी । नर्मदा बचाओ आंदोलन के द्वारा सरदार सरोवर बांध प्रभावित गाँवो चिखलदा, कडमल, निसरपुर इत्यादि गाँवो में आगे की रणनीति और प्रस्तावित 31 जुलाई 2018 के कार्यक्रम की चर्चा की गई है  की गई है। आज भी मध्यप्रदेश को 35 हजार से अधिक विस्थापितों का पुनर्वास करना बाकी है। आज भी हजारो परिवारो को घर प्लाट मिलना बाकी है, कई विस्थापितों के…
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कॉर्पोरेट खेती की ओर बढ़ता भारत : न रहेगा किसान न किसानी का संकट

शायद भारत अब किसानोंका देश नहीं कहलायेगा। यहां खेती तो की जायेगी लेकिन किसानों के द्वारा नही, खेती करने वाले…

मध्य प्रदेश : बंजर जमीन को पानी पहुँचाने वाला गुलाब सागर बाँध भ्रष्ट अधिकारियों को…

गुलाब सागर परियोजना को आदि से अंत तक लुटेरों ने लूटा टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने…

मोदी के वाराणसी में पुल टूटा, गंगा गंदी किंतु विकास होगा किसानों से जबरन जमीन छीनकर

23 जुलाई, 2018 | वाराणसी, उत्तर प्रदेश: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रस्तावित 44 किलोमीटर लंबे रिंगरोड के लिए 26 गांव के किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। गांव के करीब 40 प्रतिशत किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते है फिर भी पुलिस के बल पर शासन किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। शासन ने औने-पौने दाम तय करके 2015-16 में…
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