राज्यवार रिपोर्टें

नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालने के साथ ही देशी-विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने तथा कॉर्पोरेट के मुनाफे की वृद्धि के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। इसी कोशिश में वह ईस्टर्न तथा वेस्टर्न दो फ्रेट कॉरिडोर की अवधारणा लेकर आए जिसके तहत मालों की आवाजाही के लिए कॉरिडोर तथा उसके आस-पास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था जिससे कि विदेशी…

अखिल भारतीय किसान सभा के देश की चारों दिशाओं से चार जत्थे 24 नवंबर 2016 को दिल्ली पहुंचे। किसान सभा द्वारा किसानों के मुद्दों को लेकर पूरे देश में जत्था निकाला जा रहा था जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद करना, आवारा पशुओं खासतौर पर सांडों पर रोक लगाना, फसलों की सरकारी खरीद…

लखनऊ, 8 नवंबर 2016 : आज लखनऊ के गांधी भवन में भूमि अधिकार आंदोलन, उत्तर प्रदेश का भूमि अधिग्रहण, विस्थापन तथा राज्य दमन के विरोध में पहला सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 26 जिलों के 37 से भी ज्यादा जनसंगठनों के लगभग 120 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। सम्मलेन की अध्यक्षता रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शोएब ने की।…

नर्मदा घाटी में अवैध खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केन्द्रीय बेंच भोपाल में याचिका पर सुनवाई 2015 से जारी है। जिसके तहत दिये गये विविध आदेशों का पालन ना होने पर एनजीटी कानून की धारा 26 के तहत, मेधा पाटकर (नर्मदा बचाओ आंदोलन) व अन्य ने मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध विशेष याचिका दायर की है और आदेशों के उल्लघंन के लिए आरोपित नर्मदा घाटी विकास…