पर्यावरण 

पिछले कुछ वर्षों से अबैध कब्जों पर हिमाचल उच्च न्यायलय में केस चल रहा है। इस पर कई बार उच्च न्यायलय बेदखली के आदेश दे चुका है। पिछले सप्ताह जनवरी 2025 को फिर से ऐसे आदेश हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना एक माह में संबंधित अधिकारी को दी जाए और वह तुरंत कब्जा हटाए। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से…

राजनीतिक रूप से भले ही सत्ताधारी दल अलग-अलग दिखाई देते हों, लेकिन विकास के मामले में सभी में गजब की एकरूपता है। तमिलनाडु को ही लें तो वहां उत्तर भारत की भाजपा-कांग्रेस जैसी पार्टियों से सर्वथा भिन्न ‘द्रविड मुनेत्र कषगम’ (डीएमके) सत्ता पर विराजमान है, लेकिन वहां भी ‘अदानी पोर्ट्स’ सरीखी कंपनियों की अगुआई में ‘विकास’ के नाम पर ‘विनाश’ किया जा रहा…

पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर किए गए धतकरम इस मानसून में अप्रत्याशित तेजी से हमारे देखते-देखते ध्वस्त हो रहे हैं। कमाल यह है कि यह तबाही जानते-बूझते, वैज्ञानिकों-पर्यवरणविदों-सामाजिक कार्यकर्ताओं की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए लाई गई है। ऐसे में क्या अब भी इन राज्यों के बच पाने की कोई गुंजाइश है? प्रस्तुत है,…

केदारनाथ त्रासदी के