राजस्थान में चल रहे जमीन अधिग्रहण विरोधी जन आन्दोलनों पर एक नजर

नीम का थाना में अवैध खनन लील रहा है लोगों की जिंदगियाः

• किसान व आदिवासी की जमीन खेती के अलावा अन्य उपयोग के लिए अधिग्रहित नहींे की जाए।
• राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित व अवैध रूप से किया जा रहा दोहन बंद किया जाए।
• राज्य में जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए चल रहे जन आंदोलनों का दमन बंद किया जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिष्चित की जाए।
• भूमि अधिग्रहण, खनन व विस्थापन विरोधी आंदोलन कर रहे लोगों के खिलाफ लगाए गए झूठे मुकदमें वापस लिए जाएं एवं दोशी पुलिसकर्मियों के खिलाफ व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
• भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, सरकारी नौकरशाहों और पूंजीपति औद्योगिक घरानों का गठजोड़ समाप्त किया जाए।
• झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ और सीकर जिले के बेरी इलाके में खनन के लिए सीमेंट कंपनियों को दी गई अनुमति वापस ली जाए।
• सीकर जिले के नीम का थाना इलाके की पहाड़ियों पर हो रही खनन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा डाबला और अन्य गांवों में खनन माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमें वापस लिए जाएं।
• डाबला में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के लिए दोशी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
• प्रतापगढ़ जिले के सीता-माता और चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में वन अभ्यारण्य के नाम पर हजारों परिवारों को दूसरी बार उजाड़ने की कोशिशें बंद हों।
• जयपुर के पावटा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग आठ के विस्तार, जयपुर शहर के चारों तरफ रिंग रोड के आस-पास बड़ी तादाद में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण और फागी इलाके में आवासीय योजनाओं के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण तुरंत प्रभाव से रोका जाए।
• बाड़मेर जिले के शिव, बायतू, चौहटन और धोरीमनी इलाकों में जिंदल समूह के हीटिंग स्टेशन और तेल कंपनियों को तेल दोहन के लिए जमीन अधिग्रहण बंद किया जाए।
• किशनगंज-शाहबाद के सहरिया आदिवासियों को वन अभ्यारण्य के नाम पर विस्थापित की जाने की कोशिशें तुरंत बंद हों।
• केंद्र के नए भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून पर राजस्थान में व्यापक संवाद और बहस की जाए।
• सभी कालबेलिया समाज को नागरिकता, जमीन व घर दिया जाए।
• जंगल-जमीन का दावा कर रहे सभी आदिवासियों को जल्द से जल्द जंगल-जमीन का पट्टा दिया जाए।
•  दलित समाज के लोगों की जमीन से बेदखली को रोका जाए एवं उनको पट्टे व कब्जे दिये जाए।
• सरकार विभिन्न मांगों के संदर्भ में प्रभावित लोगों से तत्काल संवाद करे।