जुलाई 2012

17 जुलाई को फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गाँव में आयोजित जनसुनवाई शुरू होने के चालीस मिनट के अंदर ही ग्रामीणों के विरोधस्वरूप बंद कर दी गयी और इसमें शामिल अफसर भाग खड़े हुए. यह जनसुनवाई प्रस्तावित गोरखपुर परमाणु परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन पर बहस के लिए रखी गयी थी. पर्यावरणीय जनसुनवाइयों के आयोजन के लिए ज़रूरी हर कानूनी और…

कांके-नगड़ी में सरकार जमीन अधिग्रहण कानून 1894 के तहत 1957-58 में राजेंन्द्र कृर्षि विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 227 एकड़ जमीन अधिग्रहण का विरोध राईयतों द्वारा 1957-58 से लेकर आज तक जारी हैं। वर्तमान सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन के साथ ही राईयतों ने विरोध करना शुरू किया। ग्रामीणों के विरोध के कारण ही सरकार जमीन का अधिग्रहण नहीं कर…

करछना में पॉवर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को अंततः जीत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने करछना में प्रस्तावित जेपी ग्रुप के थर्मल पॉवर प्लांट के लिए भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि किसानों को मुआवजा लौटाना होगा, इसके बाद उनकी…

राजस्थान के सीकर जिले की तहसील नीमकाथाना के ग्राम डाबला में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे संघर्ष को एक साल पूरे होने पर 4 मई को श्री भोमिया जी ग्राम विकास समिति व पी.यू..सी.एल. राजस्थान की ओर से संकल्प सभा आयोजित की गई। उल्लेखनीय यह है कि गत वर्ष इसी दिन अवैध खनन के खिलाफ व अपने पहाड़ को बचाने के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठी ग्रामीण जनता पर जिला…