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एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारी ने जागृत आदिवासी दलित संगठन की नेता माधुरी पर एक साल के निष्कासन आदेश पारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की है। यह निष्कासन आदेश बुरहानपुर के वन और लकड़ी माफिया की ओर से विरोध कर रहे आदिवासियों पर हमले की अगली कड़ी है। पिछले 8 महीनों में लगभग 15,000 एकड़ वन भूमि में पेड़ काटे गए हैं, हजारों…

उड़ीसा के मुंडा पाड़ा में दिसंबर 2019 में अडानी की कोयला खनन परियोजना के लिए तालाबीरा वन में 40,000 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया। इसको लेकर ग्रामीण अपने वन अधिकारों के लिए अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समुदायों द्वारा जारी विरोध आंदोलन के बावजूद इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों में तेज़ी आई है। पढ़िए न्यूज क्लिक से साभार सुमेधा पाल की रिपोर्ट;…

केन्द्र की उदासीनता से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा-रनसिंह परमार केन्द्र की उपेक्षा के कारण आदिवासियों के आवासीय और आजीविका के अधिकार पर प्रश्न ग्वालियर। केन्द्र सरकार की उपेक्षा के कारण 20 लाख आदिवासी परिवारों के समक्ष आवास और आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। उक्त बात एकता परिषद के अध्यक्ष रन सिंह परमार ने ग्वालियर में आयोजित भूमि अधिकार की…