संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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दिल्ली

झारखंड सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगाए फर्जी देशद्रोह के मुकदमे के खिलाफ दिल्ली में जनप्रदर्शन

नई दिल्ली, 7 जुलाई 2018 को झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के समक्ष झारखण्ड के 20 साथियों के ऊपर फेसबुक में लिखने के कारण फर्जी देशद्रोह का मामला खूंटी थाना में दर्ज होने के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया. https://youtu.be/dT4WlAQ931s प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुक्ति तिर्की (दलित आदिवासी दुनिया के संपादक और उन बिस साथियों में से एक जिनके ऊपर…
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6 अगस्त हिरोशमा बरसी : परमाणु ऊर्जा से मानवजाति की तबाही की कीमत पर फल रहा…

दुनिया भर में शासक वर्ग परमाणु ऊर्जा की खातिर अपने देश की जनता को तबाही की कगार पर ढकेल रहा है। हिरोशिमा, नागासाकी,…

दलित शोषित मुक्ति मंच की बैठक में शामिल हुए देश भर के सामाजिक संगठन

-रविकांत नई दिल्ली 5 अगस्त 2018 को  'केरला भवन' में "दलित शोषित मुक्ति मंच" की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें देशभर…

बुलेट ट्रेन क्यों? कौन चुकाएगा कीमत? 2 अगस्त 2018, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

भूमि अधिकार आंदोलन आमंत्रण / जनसभा गलत प्राथमिकताएं या सत्ता का दंभ: बुलेट ट्रेन क्यों? कौन चुकाएगा कीमत? 2 अगस्त 2018, प्रातः 9.30 से सांय 6 बजे तक डिप्टी स्पीकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली मुम्बई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (जो बुलेट ट्रेन नाम से लोकप्रिय है) का रास्ता महाराष्ट्र और गुजरात के…
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कॉर्पोरेट खेती की ओर बढ़ता भारत : न रहेगा किसान न किसानी का संकट

शायद भारत अब किसानोंका देश नहीं कहलायेगा। यहां खेती तो की जायेगी लेकिन किसानों के द्वारा नही, खेती करने वाले…

30 नवंबर 2018 को देश भर के किसानों का दिल्ली कूच : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति

14 जुलाई 2018, नयी दिल्ली। 193 किसान संगठनो द्वारा बनाये गये, अखिल भारतीय किसान संघर्ष कॉर्डिनेशन कमेटी (AIKSCC) ने यह तय किया कि समुचे देश में 400 सभाएं करेगी, जिसकी शुरुआत 20 जुलाई से होगी। 30 नवंबर 2018 को देश भर के किसान दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। पढ़िए आउटलुक से साभार रिपोर्ट; https://www.youtube.com/watch?v=v26UKOkWDyo&t=30s केंद्र…
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राष्ट्रीय सम्मेलन : भूमि-वन-पर्यावरण कानूनों में प्रतिकूल और जन विरोधी संशोधनों की…

साथियों, वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण क़ानून, 1894 रद्द हुआ और उचित मुआवजे का अधिकार,…