संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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दिल्ली

देश भर के किसानों ने पारित किया मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव : उपज के सही दाम और कर्ज माफी की मांग

https://www.youtube.com/watch?v=U99iPE360Oc&t=23s 20 जुलाई 2018, नई दिल्ली : देश भर के करीबन 200 किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के बैनर तले देश की संसद के सामने हज़ारो प्रतिनिधियों के द्वारा मोदी शासन के सामने किसानों का अविश्वास व्यक्त किया । अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे योगेंद्र यादव सहित कईयों ने रखे उनमें शामिल थे, दर्शनपाल ,…
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30 नवंबर 2018 को देश भर के किसानों का दिल्ली कूच : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय…

14 जुलाई 2018, नयी दिल्ली। 193 किसान संगठनो द्वारा बनाये गये, अखिल भारतीय किसान संघर्ष कॉर्डिनेशन कमेटी (AIKSCC) ने…

राष्ट्रीय सम्मेलन : भूमि-वन-पर्यावरण कानूनों में प्रतिकूल और जन विरोधी संशोधनों की…

साथियों, वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण क़ानून, 1894 रद्द हुआ और उचित मुआवजे का अधिकार,…

पेसा : आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत स्वशासन को क़ानूनी मान्यता देने वाला कानून

-घनश्याम पेसा कानून संविधान संधोशन से बना एक ऐसा कानून है जिसे लोकसभा और राज्य सभा ने भारी बहुमत से पारित…

जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी दबाव से डरें नहीं : जवाब में उठाए जा सकते हैं यह कदम

जब आप अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी आपके ऊपर जमीन…

हंसी में उलझा रहा देश और 12 परमाणु रिएक्टरों को मिली तबाही लाने की मंजूरी

बीते 7 फरवरी को जिस वक्‍त संसद में प्रधानमंत्री रामायण सीरियल की याद कर के कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी की टिप्‍पणी कर रहे थे और उस टिप्‍पणी पर दो-चार को छोड़कर पूरा सदन हंस रहा था, उस वक्‍त उसी दिन की एक बड़ी खबर हमसे छुपा ली गई कि सरकार ने 12 परमाणु ऊर्जा रिएक्‍टरों को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। उसी दिन लोकसभा में मंत्री जितेंद्र सिंह ने ए‍क…
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