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राज्यवार रिपोर्टें
झारखंड : लैंड बैंक और वन अधिकार
झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 55 मिलोमीटर की दूरी पर खूंटी जिले के मुड़हू प्रखंड में स्थिति है मुंडाओं का गांव पेरका। जेठ की दोपहर में गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकांश मुंडा लोग गर्मी और लू से बचने के लिए अपने-अपने घरों के अंदर थे। सिर्फ दो-चार लोग पेड़ों की छाया मेें खटिया पर आराम फरमा रहे थे। झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किये गये लैंड बैंक…
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हरियाणा : बीजेपी सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 400 एकड़ सामुदायिक जमीन बाबा रामदेव…
हाल ही में बिज़नस स्टैण्डर्ड में पत्रकार नितिन सेठी और कुमार संभव ने पतंजलि की बेनामी ज़मीन पर एक रिपोर्ट लिखीI खबर…
बस्तर : बैलाडीला की 13 खदान अडानी को बेचने पर पचास हजार आदिवासी विरोध करने के लिए…
आज एनएमडीसी का घेराव करेंगे आदिवासी, पांच हजार आदिवासियों ने बेंगपाल में डाला डेरा
ग्रामीणों ने कहा- आस्था के साथ…
छत्तीसगढ़ : बस्तर में जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे अफसरों को आदिवासियों ने पढ़ाया ‘कानून का पाठ’
भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पारम्परिक ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी होता है.
बस्तर। "किसकी अनुमति से गांव में घुसे? क्या आप भारतीय संविधान को मानते हो? भारतीय संविधान को मानते हो तो संविधान के विपरीत क्यों काम कर रहे हो? पेसा कानून,पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में प्रवेश से पहले या जाने से…
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मध्य प्रदेश : चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान
-मनीष चन्द्र मिश्र
मध्यप्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में केंद्र सरकार की एक परमाणु संयंत्र परियोजना…
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना : मोदी का मुनाफाखोर बीमा कंपनियों को किसानों को…
-चरण सिंह
नई दिल्ली। वैसे तो किसानों को हर सरकार बेवकूफ बनाती आ रही है पर मोदी सरकार है कि कुछ ज्यादा ही बना रही…
भारत के किसानों के नाम किसान संगठनों का खुला पैगाम
कृपया अवैध आनुवंशिक रूप से संशोधित/जीएम बीजों को न बोएं, विज्ञान के नाम पर कम्पनियों के दलालों के झांसों में न आएं
भारत के किसान एवं अन्नदाता मित्रों,
हमें नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज या जीएम बीज के बारे में जानकारी होगी। भारत के कपास उगाने वाले क्षेत्रों में बीटी कपास के बीजों से किसान परिचित होंगे परन्तु…
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छत्तीसगढ़ : हिंडाल्को कंपनी ने आदिवासी किसान की निजी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा…
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर- न मुआवजा, न अनुमति हिंडाल्को कंपनी ने बॉक्सइड परिवाहन करने के लिए आदिवासी किसान की निजी भूमि…
मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति : अब कंपनियों को 50 हजार वर्गमीटर तक के…
गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक नई अधिसूचना का मसला उठाया…
भारत में शिक्षण संस्थानों पर हो रहे हमलों के विरुद्ध अप्रैल 2018 मे दिल्ली में हुए जन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट का लोकार्पण
भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों की घेराबंदी –
शैक्षणिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रपट जारी
भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों की घेराबंदी शीर्षक से शैक्षणिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों पर आयोजित पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रपट आज 7 मई 2019 को स्पीकर हाल ,कॉन्स्टीट्यूशन क्लब दिल्ली में जारी की गई। यह रपट एकसाथ भिन्न राज्यों भी में…
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