राज्यवार रिपोर्टें

भूमि अधिग्रहण और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (झारखंड संशोधन) विधेयक 2017 को राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। 5 जुलाई को झारखण्ड बंद  की घोषणा की गई। इस विधेयक पर राज्यपाल की सहमति मिल जाने के बाद विधि विभाग अधिसूचना जारी करेगा और कानून के रूप में राज्य में लागू हो जायेगा। राजनीतिक…

साथियों, वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण क़ानून, 1894 रद्द हुआ और उचित मुआवजे का अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, विस्थापन और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (जिसे 2013 का भूमि कानून के रूप में भी जाना जाताहै) पारित हुआ। क़ानून पूरी तरह जनपक्षिय नहीं था लेकिन फिर भी परियोजना प्रभावितों के हित की बात, और कई हद तक किसानों तथा…

जहां साल दर साल बढ़ती किसान आत्महत्याओं पर सरकार नजर भी डालने को तैयार नहीं थी वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अजीज अडानी खुले आम झारखंड में किसानों को धमका रहे हैं कि यदि किसान उनके पावर प्लांट के लिए जमीन नहीं देंगे तो वह किसानों को उसी जमीन में गाड़ देंगे। यही है प्रधानमंत्री मोदी के विकास का मॉडल जहां पर इस देश के मजदूर किसानों की…

झारखंड के मुंडा दिसुम में पांच महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप, तीन पुलिसकर्मियों का अगवा और एक निर्दोंष आदिवासी की पुलिसिया कार्रवाई में हुई मौत एवं सैकड़ों आदिवासियों पर किये गये पुलिस जुल्म की भत्र्सना करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में पिछले एक साल से चल रहा सांप-सीढ़ी का खेल मूलतः मुंडा दिसुम को कब्जा करने का है, जिसे ऐतिहासिक पृष्टभूमि…