आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करते करते अन्याय को स्थाई कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों को वन भूमि से हटाने के दिए गए निर्देश ने संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रश्न को राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया गया। आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने के लिए 2006 में बनाए गए वनाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से ताक पर रखते हुए आज लाखों लाख आदिवासियों को विस्थापन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश पर झारखंड से फादर स्टेन स्वामी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए गए हैं। हम आपके साथ स्टेन स्वामी का यह आलेख साझा कर रहे है;

स्वदेशी आदिवासी लोगों के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर तीन महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं:

1) 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक युवा आदिवासी महिला द्वारा एक शिकायत याचिका सुनवाई की जो एक महाराष्ट्र गांव में सवर्ण जाति के लोगों द्वारा नग्न किया गया था, ” वर्तमान आदिवासी या आदिवासियों (अनुसूचित जनजाति) के पूर्वजों को देखा गया है, मूल निवासी थे।

भारत के आदिवासी लोगों के साथ किया गया अन्याय हमारे देश के इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय है । आदिवासियों को ‘ रक्षा ‘ (राक्षसों), ‘ असुर ‘ कहा जाता था, और क्या नहीं । वे बड़ी संख्या में मारे गए थे और बचे हुए और उनकी सन्तान को अपमानित किया गया और उन्हें सदियों से उन पर अत्याचार किया गया

वे अपनी भूमि से वंचित थे और जंगलों और पहाड़ियों में धकेल दिए गए, जहां वे गरीबी, अशिक्षा, रोग आदि का एक दुखद अस्तित्व बाहर कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन लोगों को (दुनिया में) पैदा करते हैं जो उनके जंगल और ज़मीन से भी वंचित रहते हैं और ये लोग जिस चीज़ को ज़िन्दा करते हैं उससे वह पाक व पाकीज़ा और पाकीज़ा है।

उन पर इस भयानक जुल्म के बावजूद भारत के आदिवासियों ने आमतौर पर गैर-आदिवासियों की तुलना में नैतिकता का उच्च स्तर रखा है। वे आमतौर पर धोखा नहीं देते या झूठ बोलते हैं, या अन्य कुकर्म करते हैं, जो कई गैर-आदिवासी करते हैं. वे आमतौर पर गैर-आदिवासियों के चरित्र में श्रेष्ठ होते हैं. अब समय आ गया है कि उनके लिए ऐतिहासिक अन्याय को पूर्ववत करने के लिए.” [सर्वोच्च न्यायालय आपराधिक अपील 11 में से 2011]

2) 2013 में जब नियामगिरी, ओडिशा में आदिवासी लोगों ने अपनी जमीन का विरोध किया तो एक कॉर्पोरेट वेदांत को sc ने आदेश दिया ” (आदिवासी) प्रशंसा के फैसले का सम्मान होना चाहिए, और परियोजनाओं को बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अपने पक्ष में समुदायों द्वारा समझौता… ग्राम में ग्राम सभा की कार्यवाही स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से अप्रभावित रूप से की जाती है ।

वन अधिकार अधिनियम वन एकता और एसटीएस के अधिकारों की एक व्यापक सीमा की रक्षा करता है, जिसमें एक समुदाय वन संसाधन के रूप में वन भूमि का उपयोग करने के लिए प्रथागत अधिकार शामिल है और केवल संपत्ति अधिकारों या क्षेत्र के क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित नहीं है.” [सर्वोच्च न्यायालय, नियामगिरी निर्णय, 2013]

3) और अब कुछ दिन पहले वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एक ऐतिहासिक अन्याय फिर से किया जाता है । एक जंगली जीवन संरक्षण समूह द्वारा याचिका सुनकर sc ने 21 राज्यों के मुख्य सचिव को निर्देश दिया:

(ii) उन लोगों को बाहर निकालने की स्थिति दें जिनके दावों को अधिनियम के तहत अस्वीकार कर दिया गया है ।

(iii) हलफनामे में समझाने के बाद भी क्यों प्राप्त नहीं किया गया ।

(iv) मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्वीकार करने वाले दावेदार को बाहर किया जा रहा है। उन्हें 24 जुलाई 2019 से पहले या उससे पहले की अनुपालन रिपोर्ट को फ़ाइल करना है, जो सुनवाई की अगली तिथि है. [हिन्दू, 22 फरवरी 2019]

कुछ परेशान प्रश्न उभर आते हैं:

तथ्य यह है कि ‘ अधिकारों की प्रक्रिया खराब कर दी गई है. अभी तक 41 लाख का दावा दर्ज हुआ, 18 लाख की मंजूरी दी गई है, 3 लाख अभी भी प्रोसेस किया जा रहा है और बाकी 20 लाख को नकार दिया गया है ।

यहां तक कि जब भूमि-शीर्षक दिया जाता है तो एक धोखा है । वन अधिकार अधिनियम अधिकृत हर वन-निवास परिवार कम से कम 2 हेक्टेयर (पांच एकड़). लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर कोई परिवार चार एकड़ का दावा करता है तो उसे 40 दशमलव दिया जाता है या फिर भी कम! 4 एकड़ कहाँ है और 40 दशमलव कहाँ है? अन्याय साफ करो ।

• ग्राम सभा नहीं है, जो दावे की वास्तविकता का आकलन करने के लिए सबसे विश्वसनीय शरीर है? ग्राम सभा के सदस्यों को पता है कि कौन रह रहा है और जमीन के कौन-से टुकड़े और कितने समय के लिए है.
• ब्लॉक और जिला स्तर पर समितियां कैसी हैं, यह जानने के लिए कि दावे सही हैं या गलत? इन समितियों के सदस्य अधिकतर बाहरी और गैर-आदिवासी हैं जिन्हें दावेदार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है.
• न्यायपालिका को अनुसूचित क्षेत्रों से अनुसूचित जनजाति के लोगों को हटाने का आदेश दिया है?
• क्या यह कॉर्पोरेट खनन कंपनियों के लिए अपने उप-मिट्टी खनिज के साथ जंगलों को साफ करने का कोई प्लाट नहीं है?

वन अधिकार अधिनियम का अर्थ था कि ‘ ऐतिहासिक अन्याय ‘ को सही करने के लिए, लेकिन नौकरशाही द्वारा कानून का दुरुपयोग और सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकार करने के लिए यह ‘ऐतिहासिक अन्याय’ है.