संघर्ष संवाद

मध्यप्रदेश में वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी आंकड़ों और दावों में गंभीर विरोधाभास सामने आया है। एनजीटी में प्रस्तुत हलफनामे में जहां 5.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण की बात मानी गई है, वहीं वन विभाग की रिपोर्टें पुराने आंकड़ों पर ही अटकी हैं। इस विरोधाभास ने वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को मिलने वाले अधिकारों को लेकर कई सवाल…

उपनिवेशवादी प्रबंधन ने ही लोगों को वनों से दूर किया था। उनको फिर से वनों के साथ जोड़ने का यह कानून मौका देता है, जिसका लाभ होगा। डरने की जरूरत नहीं, बल्कि मिलकर बेहतर वन प्रबंधन विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। वन विभाग यदि अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आने वाले समय में आजीविका वानिकी की ओर करें तो बेहतर होगा। ऐसे वन जो बिना काटे रोजी-रोटी दे…

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 25 फरवरी को चण्डीगढ़ में धरना - प्रदर्शन करेगा। उसी दिन अन्य प्रदेशों की राजधानियों मे विशाल किसान धरने-प्रदर्शन आयोजित कर भारत सरकार की "प्रस्तावित नई कृषि मार्केटिंग नीति" को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और किसानों की लागत से डेढ़ गुना (सी2+50%) एमएसपी दरों पर तमाम फसलों की सरकारी खरीद का गारंटी कानून बनाने की मांग…

देश के 37 रिटायर IFS अधिकारियों ने अरावली पर्वतमाला बचाने एवं अरावली चिड़ियाघर सफारी को समाप्त किए जाने हेतु प्रधानमंत्री को  पत्र लिखा है। पूरे भारत से आए सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, 'अरावली को संरक्षण की जरूरत है, चिड़ियाघर सफारी की नहीं'।  अप्रैल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर…