संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

मध्यप्रदेश : वन भूमि से कब्जा हटाने आए दस्ते का विरोध कर रहे आदिवासियों पर पुलिस…

9 जुलाई को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम सिवल में पुलिस और राजस्व अधिकारी सहित वन अमला पहुंच कर करीब 9…

तमिलनाडु : कुडनकुलम परमाणु प्लांट के खिलाफ महिलाओं का संघर्ष

-श्वेता दागा 10 सितंबर 2012 को तमिलनाडु के चार गांवों के हजारों लोग तिरूनेलवेली जिले के इदिन्थाकरै गांव से लगे…

अवैध खनन : मणिपुर में HC का प्रतिबंध, मेघालय पर SC का 100 करोड़ जुर्माना

मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी नदियों में अवैध पत्थर और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है. साथ ही अदालत ने राज्य की सभी नदियों का दोहन रोकने के लिए अधिकारियों को कारगर उपाय करने का भी निर्देश दिया है. राज्य की थौबल नदी के दोहन के रोक लगाने की मांग को लेकर एक नागरिक मंच थौबल नदी संरक्षण समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए…
और पढ़े...

मद्रास हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में तमिलनाडु सरकार के संशोधन को अवैध…

मद्रास के उच्‍च न्‍यायालय ने केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में तमिलनाडु की सरकार द्वारा किए गए संशोधन को ‘अवैध’ करार…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई भी स्थगित

जन चेतना की खबर के अनुसार 10 जुलाई 2019 को महावीर कोल वाशरी की जन सुनवाई नहीं होगी | छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के…

छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर रायगढ ने स्थगित की महाजेनको-अडानी खदान…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय हुये अभी कुछ घंटे ही हुये थे कि कलेक्टर रायगढ ने 27 जून 2019 को होने वाली…

भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करें मध्य प्रदेश सरकार

- एड. आराधना भार्गव कांग्रेस सरकार द्वारा उक्त अधिनियम बनाया गया जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ किन्तु दुःखद है कि…

आंध्र प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के संघर्ष के चलते कल्याण पुलोवा बाँध के पास जारी खनन पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में आदिवासियों के निरंतर संघर्ष के बाद, सरकार ने अंततः कल्याण पुलोवा बांध के पास जारी अंधाधुंध ग्रेनाइट खनन पर रोक लगा दी है, दी न्यूज मिनट ने 3 जून 2019 को रिपोर्ट किया था कि ग्रेनाइट के अंधाधुंध खनन की वजह से भूजल स्तर में भारी गिरावट हुई है और जलाशय सूख गए हैं। पेश है नितिन बी की रिपोर्ट जिसका हिंदी अनुवाद…
और पढ़े...