संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

क्या ‘विकास’ से बच पाएंगे हिमालयी राज्य ?

पिछले कुछ दशकों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर किए गए धतकरम इस मानसून में अप्रत्याशित तेजी से हमारे देखते-देखते ध्वस्त हो रहे हैं। कमाल यह है कि यह तबाही जानते-बूझते, वैज्ञानिकों-पर्यवरणविदों-सामाजिक कार्यकर्ताओं की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए लाई गई है। ऐसे में क्या अब भी इन राज्यों के बच पाने की कोई गुंजाइश है? प्रस्तुत है,…
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ढिंकिया के बाद अब उड़ीसा सरकार के निशाने पर नियामगिरी के आदिवासी : 9 लोगों पर लगाया…

ढिंकिया के बाद अब उड़ीसा सरकार के निशाने पर नियामगिरी के आदिवासी आ गये है। जिस तरह से ढिंकिया में जेएसडबल्यू के…

उड़ीसा : ढिंकिया में जेएसडबल्यू के प्रोजेक्ट पर एनजीटी ने लगाई रोक, प्रदर्शनकारियों…

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में दिसंबर 2021 से विरोध-प्रदर्शन जारी था। तब प्रशासन ने पान की बेलों को गिराकर गांव की…

हिमाचल प्रदेश : दिले राम शबाब न होते तो कुल्लू की तीर्थन घाटी को निगल जाते हाइड्रो…

यह पुराना आलेख है जिसे एक लेखक समूह (डॉ निरंजन देव शर्मा, कुलराजीव पन्त, सुरेश सेन निशांत,अजेय, मुरारी शर्मा, आत्मा…

मध्य प्रदेश : माधुरी बेन एक साल के लिए जिला बदर; एआईकेएमएस ने निष्कासन की निंदा

एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारी ने जागृत आदिवासी दलित संगठन की नेता माधुरी पर एक साल के निष्कासन आदेश पारित करने के…

मणिपुर की हिंसा के मायने

उत्तर-पूर्व के सीमावर्ती राज्य मणिपुर में करीब दो महीनों से जारी तीखी हिंसा ने यह सहज सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इसकी वजह साम्प्रदायिक विभाजन है? गहराई से पड़ताल करें तो इसकी स्पष्ट ध्वनियां सुनाई भी देती हैं। प्रस्तुत है, इसी विषय पर प्रकाश डालता राम पुनियानी का यह लेख; उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में…
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भूमि अधिकार आंदोलन का 30 जून 2023 को वन भूमि के अनियंत्रित दोहन और वन संरक्षण…

भूमि अधिकार आंदोलन की तरफ से अभिवादन! हम आशा करते है कि यह पत्र आपको कुशल स्वास्थ्य और पूरे उत्साह में प्राप्त हो।…

कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी का राष्ट्रव्यापी आह्वान : 5 जून और 9 अगस्त 2023 को कॉर्पोरेट परस्त, सांप्रदायिक व तानाशाह सरकार के खिलाफ़ देशव्यापी प्रदर्शन

कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी (सीएसडी) का राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मई 2023 को नई दिल्ली के रतन आर्य पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर में आयोजित हुआ। इस सम्मेेलन में देश के 12 राज्यों के 100 से ज़्यादा जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जन विरोधी, आदिवासी विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी नीतियों…
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