संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन क्रमिक अऩशन पर

आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की भूल सुधार के रूप में बने वनाधिकार कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन अगर कहीं दिख रहा है तो वह आदिवासी क्षेत्रों में ही दिख रहा है। जिन संसाधनों पर आदिवासी समुदाय का कब्जा होना चाहिए था उन्हें बड़ी ही बेशर्मी के साथ अडानी और अंबानी जैसे उद्योपतियों के हवाले किया जा रहा है। वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्यवयन के…
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आठ साल से जारी है किसानों का बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांट के खिलाफ संघर्ष

29 अगस्त 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति ने अपने धरने के…

भारत में छाया अघोषित आपातकाल : पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता सब हुए…

दिल्‍ली 28 अगस्त 2018। मंगलवार की सुबह कई बुरी खबरें एक साथ लेकर आई। सबसे पहले सुबह साढ़े छह बजे रांची से खबर आई कि…

उत्तर प्रदेश राज्यव्यापी यात्रा : संविधान, लोकतंत्र, न्याय, समानता के लिए; पहला चरण 30 अगस्त से 5 सितम्बर 2018

उत्तर प्रदेश में संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत गांव-कस्बों के आंदोलनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा का पहला चरण 30 अगस्त 2018 को लखनऊ से निकल कर पूर्वांचल के 13 ज़िलों के गाँव कस्बों से होता हुवा 5 सितम्बर 2018 को लखनऊ में ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय में समाप्त होगा। पढ़िए यात्रा का…
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आठ वर्ष से धरने पर बैठे है किसान : बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांट के खिलाफ किसानों की रैली; 29 अगस्त 2018

राजस्थान, नवलगढ़ 25 अगस्त 2018 । राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर में भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति ने अपने धरने के आठ साल पूरे होने के अवसर पर 29 अगस्त को इलाके में एक बड़ी रैली निकाले की घोषणा की है। गौरतलब है कि नवलगढ़ में पिछले आठ सालों से बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांट व खनन के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 2007 में नवलगढ़ के 18…
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मोदी सरकार का एक और नया कारनामा : 10 हफ़्तों के भीतर 289 एकड़ जमीन अनिल अंबानी के…

- -गिरीश मालवीय अनिल अंबानी की राफेल के मामले में हिम्मत इतनी बढ़ गयी है कि वह कांग्रेस को लीगल नोटिस भेज रहे…

मोदी का वादा फिर जूमला निकला : जमीन के बदले सैमसंग कम्पनी में मिलनी थी किसानों को…

नई दिल्ली/नोएडा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने नोएडा के…

बांध विस्थापितों को ब्याज सहित पुनर्वास अनुदान राशि लौटाए मध्य प्रदेश सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश के इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांध विस्थापितों को दो दशक बाद सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2018 को एक महत्वपूर्ण फैसले में इंदिरासागर और ओम्कारेश्वर बांधो के विषय में राज्य सरकार व् NHDC द्वारा दायर याचिका को रद्द करते हुए कहा कि बांध विस्थापितों को ब्याज सहित पुनर्वास अनुदान राशि लौटाए मध्य प्रदेश…
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