बैलाडीला अडानी खनन मामला : छत्तीसगढ़ सरकार को सशर्त 15 दिन का अल्टीमेटम के साथ आंदोलन स्थगित

आदिवासी नेताओं और पंचों सरपंचों ने शासन-प्रशासन को 15 दिनों की मोहलत दी है। इन लोगों ने कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर इस मामले पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो फिर वह लोग एनएमडीसी के गेट पर दोबारा धरना देंगे, और इसके बाद वे सडक़ से सदन तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आदिवासी नंदराज पहाड़ को लेकर ज्यादा चिंतित है। इसके अलावा वनों की अंधाधुंध कटाई से भी इनको शिकायत है ।बुधवार की देर शाम एसडीएम नूतन कंवर ने नोटिस जारी कर रात 12 बजे तक धरना स्थल खाली करने का निर्देश दिया है. कहा जा रहा है कि यदि रात 12 बजे तक धरना स्थल खाली नहीं किया गया तो प्रशासन द्वारा बल का प्रयोग कर खाली करवाया जा सकता है.

गौरतलब है कि बस्तर के दंतेवाडा जिले के किरंदुल स्थित बैलाडीला आयरन ओर माइंस परिसर (एनएमडीसी) कार्यालय के सामने आदिवासियों का सात जून को शुरू हुआ था। दंतेवाडा जिले के संयुक्त पंचायत समिति के अगुवाई में हो रहे यह आन्दोलन एनएमडीसी द्वारा अदानी ग्रुप को 13 नंबर खदान दिए जाने पर अनिश्चित कालीन हड़ताल एवं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।