भाजपा हो या कांग्रेस सबकी पसंद अडानी : छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने परसा कोयला खनन परियोजना को दी अंतिम मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को सूरजपुर और सरगुजा जिलों में पड़ने वाली परसा ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना के लिए भूमि के गैर-वानिकी उपयोग और कोयला खनन को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस कोल ब्लॉक के विकास और संचालन के लिए अडानी समूह के साथ माइंस डेवलपर कम ऑपरेटर (MDO)अनुबंध है। अडानी समूह की वेबसाइट में एमडीयू कंपनी के कार्यों की व्याख्या के अनुरूप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर समस्त स्वीकृतियां हासिल करना, खदान का संचालन करना और कोयले की आपूर्ति करना शामिल है। इस मंजूरी के विरोध में स्थानीय आदिवासी एवं जन संगठन एकजूट होने लगे है।

भुपेश बघेल आप विशेषज्ञ बनने की कोशिश मत कीजिये, जो विशेषज्ञ है, उनकी बातों को गंभीरता से लीजिये – कोमल हुपेंडी

WII की रिपोर्ट में चेतावनी के बावजूद, अडानी प्रेमी भुपेश बघेल की सरकार, अपनी मनमानी करना तत्काल बंद करे, वरना AAP करेगी बड़ा आंदोलन, हँसदेव जाकर प्रभावित पक्ष के साथ मिलकर लड़ेंगे

13 अप्रेल 2022, रायपुर; छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में आदिवासियों के लगातार विरोध और विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने परसा कोयला खदान को मंजूरी दे दी है। यह कोयला खदान दूसरे कांग्रेसी राज्य राजस्थान को आवंटित किया गया है।

सरकार के कहने पर ही भारत सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने हसदेव अरण्य का अध्ययन कर पिछले साल ही सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा था कि यहां एक भी कोयला खदान को मंजूरी देने के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसे रोक पाना असंभव होगा।

प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि WII की रिपोर्ट अनुसार मध्यभारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के इलाके में नये खदान की मंजूरी से जंगल का विनाश तो होगा ही, जंगल में रहने वाले हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवरों का भी जीवन खतरे में आ जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार झेल रहे मध्य भारत के सबसे घने जंगलों के विनाश से तापमान में औऱ बढ़ोत्तरी होगी।

कोमल हुपेंडी ने बताया कि हसदेव अरण्य के इलाके में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो वे आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे और कोयला खदान नहीं खुलने देंगे,लेकिन सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल ने एक के बाद एक खदानों को मंजूरी देना शुरु कर दिया।

प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला कहती है कि राहुल गांधी बार-बार अपने भाषणों में अडानी अंबानी की सरकार का उल्लेख करते रहे हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपना कोयला खदान एमडीओ के आधार पर अडानी को सौंप दिया।यहां तक कि राजस्थान सरकार को जो परसा कोयला खदान सौंपा गया है, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने इस परसा खदान को भी एमडीओ का अनुबंध कर के अडानी कंपनी को सौंप दिया है।

कोमल हुपेंडी ने बोला कि आम आदमी पार्टी हसदेव के आदिवासी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, और सरकार को यह चेतावनी देती है, कि हसदेव अरण्य के आदिवासी जनता के साथ न्याय कीजिये, और WII की इस रिपोर्ट को गंभीरता से लीजिये, वरना आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, यहां के आदिवासी अस्मिता और संघर्ष में साथ होकर, बड़ा आंदोलन करेगी।

-प्रियंका शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़