संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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उड़ीसा

हमारी लड़ाई समता, समानता, स्वराज और स्वावलंबन की है : NAPM का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन

हमारी लड़ाई समता, समानता, स्वराज और स्वावलंबन की है- मेधा पाटकर ये वक्त की आवाज है मिलके चलोः जनांदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरु 23 नवंबर, 2019 पुरी। जनसंघर्षों का राष्ट्रीय समन्वय ओडिशा के पुरी जिले में अपना 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन 23-25 नवंबर 2019 को आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में देश के कोने कोने से लगभग 1000…
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उड़ीसा का एक ऐसा गांव जिसका हर निवासी जी रहा है किडनी रोग के साए में; भाग दो

उड़ीसा का एक ऐसा गांव जिसका हर निवासी किडनी रोग के साए में जी रहा है। हम यहां पर रंजना पाढी तथा राजेन्द्र सिंह नेगी की  रिपोर्ट का अंतिम (भाग दो) भाग प्रकाशित कर रहे हैं। संघर्ष संवाद के लिए इसे संध्या पाण्डेय ने हिंदी में अनुवाद किया है; पहला भाग यहाँ पढ़े जब हम उनके परिवार वालों से मिले तो तुलसी राव की पत्नी थोड़ी दूर केवड़ा के खेत में थी और…
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किडनी रोग के गिरफ्त में उड़ीसा का गंजाम जिला : मोनाजाइट खनन शक के दायरे में; भाग एक

उड़ीसा के गंजाम जिले के तटीय क्षेत्र में भारत सरकार का मोनाजाइट प्लांट इस इलाके में रह रहे ग्रामीणों में फैल रहे…

उड़ीसा : कॉर्पोरेट लुट के लिए राज्य और वेदांता द्वारा नियामगीरी के आदिवासियों की…

यौन हिंसा व दमन के खिलाफ महिलाएँ (WSS) द्वारा गठित, महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली छः एक्टिविस्टों की, एक…

उड़ीसा : विकास का स्याह चेहरा; नौकरी मांगने गए आदिवासियों पर वेदांता ने चलवाई लाठी गोली

अभी हाल ही में हमारे देश में पाकिस्तान के साथ जंग को समर्थन देकर अपनी देशभक्ति साबित करने की लहर सी चल रही थी। लेकिन यह लहर अपने ही देश में किसानों-मजदूरों- आदिवासियों के साथ हमारे कार्पोरेट समर्थक सरकार की जंग को लेके चुप्पी साध जाती है। इस जंग की सबसे ताजा वारदात घटी आज ओडिशा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ में जहां वेदांता के प्लांट के लिए अपनी…
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उड़ीसा : कालाहांडी से दिल्ली तक उठी आवाज़ लिंगराज आज़ाद को रिहा करो

पैरों में चप्पल बगल में झोला और सांवला सा भोला चेहरा ये हैं लिंगराज भाई यानी की नियामगिरि सुरक्षा समिति के जुझारू…

उड़ीसा : वेदांता कम्पनी के खिलाफ सघर्षरत लिंगराज आजाद गिरफ्तार; 8 मार्च को उड़ीसा…

दिल्ली, 6 मार्च; उड़ीसा पुलिस द्वारा आज लिंगराज आजाद की कपटपूर्ण तरीके से की गई गैरकानूनी गिरफ्तारी की नेशनल एलायंस…

सुप्रीम कोर्ट का फरमान : इक्‍कीस राज्‍यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्‍य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्‍यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्‍ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका…
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