मध्य प्रदेश

20वें शहीद किसान स्मृति सम्मेलन में सर्व सम्मति से पारित हुआ मुलताई घोषणा पत्र अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने देश के किसानों में किया नई आशा और ऊर्जा का संचार कृषि उत्पादों का भाव गिरने के लिए केंद्र सरकार की आयात-निर्यात नीति जिम्मेदार भाजपा सरकार ने बनाया किसानों को भिखारी 12 जनवरी 1998 को मुलताई में किसानों के ऊपर हुए…

मध्य प्रदेश में बीते 21 सालों से वन विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 12 दिसंबर 1996 भारत की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया था। इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगलों को वन भूमि के तौर पर परिभाषित किया था।…

नर्मदा अपडेट: 15 सितंबर 2017, 11:15 pm नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और 10:30 बजे का जल स्तर 128.96 है। मेधा पाटकर सहित बैठे 37 अन्य नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर बाँध प्रभावित विस्थापित अभी भी दृढ़ता के साथ छोटा बरदा के घाट पर जलसत्याग्रह के लिए बैठे हैं। साथ ही केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार को यह चेतावनी भी दी कि लाखों लोगो की ज़िंदगी पर अपनी…

गैरकानूनी गिरफ़्तारी के 15 वें दिन मेधा पाटकर को इंदौर उच्च न्यायालय से मिली जमानत ,शंटू, विजय और धुरजी भाई की भी होगी कल हाई कोर्ट में सुनवाई कड़माल के बाद बाजरिखेडा जिला धार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया पार्टी पद से इस्तीफ़ा, मध्य प्रदेश शासन की बढती तानाशाही और जनविरोधी नीतियों से थे प्रताड़ित बडवानी, सोंदुल पट्टी, कुक्षी और…