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हिमाचल प्रदेश
वन अधिकार कानून लागू करने के आधे-अधुरे फैसले
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 7 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में वन अधिकार कानून -2006 के तहत वन अधिकार कमेंटी गठित करने का ऐजेंडा में शामिल करना जल्दवाजी प्रस्तावित किया हैं। इस संर्दभ में निदेशक पंचायती राज ने आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त ऐजेंडा का हवाला देते हुए सभी ग्राम सभाओं को 26 मार्च 2013 को पत्र जारी किया और ग्राम सभा में वन…
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मंत्री जी, देश की वनभूमि पर कारपोरेट का जंगलराज कायम हो गया है !
देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां या तो जंगल बचाने वाले आदिवासी बचेंगे, या जंगलराज लाने वाले कारपोरेट. देश का क़ानून…
दिल्ली की प्यास बनी हिमाचल की त्रास
दिल्ली के निवासियों को ज़िंदा रखने की कीमत हिमाचल के लोग अपनी आजीविका के विनाश और रेणुका बाँध परियोजना के…
हिमाचल प्रदेश: लूट का रण क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश में पिछली दोनों पार्टीयों की सरकारों ने बारी-बारी से प्रदेश को लूट का रण क्षेत्र बना डाला है। खेती की भूमि, वनों व सांझा संम्पदा को बिजली परियोजनाओं, सिमेंट उद्योंगों, खनन, व दूसरी औद्यौगिक तथा व्यावसायिक ईकाइयों को औने-पौने दामों में बेच डाला गया है। बांधों व बिजली परियोजनाओं के निर्माण, सीमेंट उद्योग, खनन, वन उत्पादों की व्यवसायिक…
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हुल-1 लघु जल विद्युत परियोजना के विरोध में चम्बा में प्रदर्शन
हुल-1 लघु जल विद्युत परियोजना के विरोध में चम्बा में 4 अक्तुबर 2012 को जिलाधीश कार्यालय के बाहर…
लुहरी पनबिजली परियोजना विरोधी आंदोलन की रिपोर्ट
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जेपी कंपनी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की मिली सबसे बड़ी सजा
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 4 मई 2012 को एक महत्वपूर्ण फैसले में जेपी कंपनी के बघेरी (नालागढ़) स्थित थर्मल पॉवर प्लांट को नष्ट करने के आदेश दिए हैं।
वहीं, जेपी कंपनी पर सौ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश दीपक गुप्ता एवं न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि जेपी कंपनी ने सोलन जिले के बघेरी गांव में सीमेंट प्लांट झूठे दस्तावेजों…
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रेणुका बांध में समायेंगे लाखों पेड़
पर्यावरण के प्रति हमारे नेता कितने जागरूक हैं या पर्यावरण के कितने हिमायती हैं ये देखने में आता है रेणुका डेम के…
जडेरा माईक्रो हाईडल प्रोजेक्ट के खिलाफ आन्दोलन
ग्राम पंचायत जडेरा हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा रावी नदी की सहायक नदी साल नदी के साथ होल नाला पर प्रस्तावित…
हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना में हुई अनियमितताओं की जॉच होगी
हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना 1.5 मेगावॉट पर हिमाचल हाई कोर्ट की राजीव शर्मा की खण्ड पीठ ने सात मार्च 2012 के अपने फैसले में इस परियोजना की स्वीकृतियों व अनापत्ति प्रमाण पत्रों की फिर से जाँच के आदेश दिए हैं। इंटर कांटिनेंटल प्राईवेट लिमिटिड -हैदराबाद द्वारा बनाई जा रही इस परियोजना का स्थानीय तीन…
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