हिमाचल प्रदेश

भूषण इंडस्‍ट्रीज़ के एमडी समेत छह अफ़सरों को बिजली चोरी के 23 साल पुराने मामले में 3 साल की जेल और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस चोरी से सरकार को 3.06 करोड़ रुपये का चूना लगा था। पढ़े अभिषेक श्रीवास्तव की टिप्पणी; चंडीगढ़, 3 सितंबर: सीबीआइ की एक अदालत ने भूषण इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन (बीआइसी) के प्रबंध निदेशक…

हिमालय नीति अभियान द्वारा 19-20 सितम्बर 2015 को बिलासपुर में भूमि अधिकार व वन अधिकार कानून पर दो दिवसीय राज्य संमेलन आयोजित किया गया, जिस में प्रदेश भर के नौ जिला से 130 सामाजिक कार्यकर्ताओं व वन निवासियों ने भाग लिया। संमेलन में उतराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा से भी प्रतिभागी शामिल हुए। संमेलन को इंसाफ दिल्ली के महा सचिव वीरेंद्र…

हिमाचल के किसानों द्वारा किए गए नाजायज कब्जे के मसले पर हिमाचल उच्च न्यायालय का 6 अप्रैल 2015 का आदेश पर्यावरण की आड़ में लिया गया एक ऐसा फ़ैसला है, जिस में वनाधिकार कानून-2006 व उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रावधानों व आदेशों की अवहेलना हुई है, साथ में जीने के संवैधानिक अधिकार की भी अनदेखी की गई है। सरकारों व न्यायालयों की कारपोरेट पोशाक…

किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर एसडीएम कोर्ट ने 19 मार्च को जेपी कंपनी की ओर से बनाए गए 1000 मेगावॉट के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट के बांध के आधे निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बांध पर करीब 100 करोड़ रुपए…