राज्यवार रिपोर्टें

देश के संवैधानिक ढाँचे पर हमला है भू-अधिग्रहण अध्यादेश कंपनियों द्वारा किसानों के ज़मीनों की लूट को आसान बनाने की सरकारी कोशिश है भू-अध्यादेश पूरे देश में खड़ा होगा अध्यादेश के विरोध में प्रतिवाद, संसद सत्र में धरना गुजरी 23-24 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 के आखरी हफ्ते में लाये गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में…

सरदार सरोवर के डूब क्षेत्रों में 245 गांवों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के हजारों आदिवासी, किसान, मजदूर, मछुआरे परिवारों का निवास, खेती, पाठशाला, दवाखाने, पंचायतें, फलोद्यान होते हुए भाजपा सरकार ने 12 जून 2014 को बांध की ऊंचाई 122 मीटर से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मोदी शासन से सत्ता में आने के बाद 17 दिनों में बांध की दीवार पर 17 मीटर…

नई दिल्ली, 11 जनवरी 2015। सरकार द्वारा एक बार फिर से ग्रीनपीस के खिलाफ कठोर नीति अपनाने की घटना सामने आयी है। आज तड़के दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रीनपीस के सीनियर कैंपेनर प्रिया पिल्लई को आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया तथा उन्हें लंदन के लिये उड़ान भरने से रोक दिया गया। जबकि प्रिया के पास लंदन जाने के लिये वैध व्यापार वीजा था।…

झारखण्ड के खूंटी जिले में 8 जनवरी 2015 को आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भारी बारिश और तूफान के बीच भारी संख्या में आदिवासियों ने पांचवी अनुसूचि, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेसा कानून और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हुए और सरकार को चेताया कि आदिवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली में ‘दलित आदिवासी दुनिया’ के…