राज्यवार रिपोर्टें

भारत सरकार कानून 1935 की धारा 92 में प्रावधान था कि केन्द्र और राज्य कोई भी कानून पूर्णतः और आंशिक अपवर्जित(छोङा हुआ) क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य थे और भारतीय संविधान में इन्हे पांचवी और छठवीं अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 244 में पांचवी अनुसूचि वाले क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि किसी भी कानून…

बकस्वाहा जंगल बचाने की मुहिम को मिली शुरुआती सफलता, एनजीटी ने स्वीकार की रिट प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों का मोर्चा बनाने की तैयारी भी शुरू भोपाल, 18 जून 2021। बकस्वाहा जंगल बचाने के मामले में दायर याचिका पर 17 जून को एनजीटी में पेशी हुई। उज्जवल-पुष्पराग विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार के मामले में हीरा खनन कंपनी को 30 जून तक अपना जवाब मय…

मध्य प्रदेश के छतरपुर में बक्सवाह हीरा खदान के लिए काटे जाने वाले 2.15 पेड़ों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देशभर के एक लाख 12 हजार लोग सामने आ गए हैं। कोरोना के मद्देनज़र इन सभी ने फिलहाल सोशल मीडिया पर ‘सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट’ कैंपन चलाया है, किन्तु जैसे ही कोरोना संक्रमण थमेगा ये सभी बक्सवाहा पहुंच जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो पेड़ों से चिपकेंगे। गत 9…

पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के किनारे स्थित गांव कई वर्षों से नदी के द्वारा कटाई की परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस कटाई में नदी गांव की सीमा में प्रवेश कर जाती है अपने साथ घर और खेतों को बहा ले जाती है। कई स्थानीय विशेषज्ञ नदी की बढ़ती कटाई के लिए फरक्का बैराज के निर्माण को जिम्मेदार मानते हैं। उनका मानना है कि नदी की राह में यह बैराज बाधा बन…