राज्यवार रिपोर्टें

माही परियोजना निर्माण (1960) के समय विस्थापित हुए 180 गांवों के लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहें हैं। पुनर्वास समिति के बैनर तले इन विस्थापितों का आंदोलन आज भी जारी है। मई 2012 में तहसील कार्यालय में माही विस्थापितों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिसमें उन्हें बसाने और उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोकने की मांग उठाई गयी थी।…

राजस्थान के सीकर जिले की तहसील नीमकाथाना के ग्राम डाबला में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे संघर्ष को एक साल पूरे होने पर 4 मई को श्री भोमिया जी ग्राम विकास समिति व पी.यू..सी.एल. राजस्थान की ओर से संकल्प सभा आयोजित की गई। उल्लेखनीय यह है कि गत वर्ष इसी दिन अवैध खनन के खिलाफ व अपने पहाड़ को बचाने के लिए शांतिपूर्वक धरने पर बैठी ग्रामीण जनता पर जिला…

पर्यावरण के प्रति हमारे नेता कितने जागरूक हैं या पर्यावरण के कितने हिमायती हैं ये देखने में आता है रेणुका डेम के संदर्भ में। दिल्ली को 23 क्यूसेक्स पानी देने के लिए और हि. प्र. को 40 मेगावाट बिजली पैदा करने के दावे को पेश करते हुए और गिरी नदी को राष्ट्रीय संपदा में शामिल करते हुए इस परियोजना को कार्यरूप दिया जा रहा है लेकिन इस परियोजना से…

हिमाचल हाईकोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स के बघेरी थर्मल संयंत्र पर एक अभूतपूर्व निर्णय दे कर यह आभास कराया है कि प्रदेश में संसाधनों की कॉरपोरेट लूट मची है और इस काम में यहां के राजनेता-अधिकारी बेशर्मी से शामिल हैं। हाईकोर्ट ने दूसरी बार इस परियोजना को वर्तमान मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी पर भी सवाल उठाया। यह भी पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी…