संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

पूरे देश से 250 से ज्यादा किसान संगठनों का दिल्ली कूच शुरू : सरकार ने की जगह-जगह नाकाबंदी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और एआईकेएससीसी के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के साथ ही राज्य स्तरीय संयोजकों ने एलान किया है कि 26 और 27 नवंबर 2020 से ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम की तैयारी पूरे जोर-शोर के साथ अमल में लाई जा रही है। प्रेस को जारी बयान में एआईकेएससीसी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी…
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किसानों को बर्बाद कर देंगे कृषि कानून : विरोध में लाखों किसानों का दिल्ली में…

किसान और किसानी को बर्बाद करने के लिए लाए गए हैं कृषि विधेयक पूंजी पतियों को लाभ पहुंचाएंगे तथा किसानों को मजदूर…

भारत बंद : नए कृषि कानूनों के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे किसान, 26-27 नवंबर 2020 को ‘दिल्ली चलो’ का ऐलान

नए कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों में किसान सड़कों पर उतरकर रास्ता रोक रहे हैं मोदी सरकार द्वारा लाये गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन देशभर में जारी है। पांच नवंबर को किसान देशव्यापी चक्का जाम कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के ऐलान पर महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश,…
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किसान संगठनों का 5 को चक्का जाम और 26-27 नवम्बर को दिल्ली चलो का आह्वान

5 नवम्बर 2020 को "देशव्यापी चक्का जाम" और 26-27 नवम्बर को "दिल्ली चलो" का किसान संगठनों का आह्वान मोदी सरकार के…

14 साल बाद : वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत

वन अधिकार कानून 2006 के प्रस्तावना में उल्लेख है कि औपनिवेशिक काल के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकारों और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वन में निवास करने वाली उन अनुसूचीत जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो वन…
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