.
राज्यवार रिपोर्टें
अडानी के खिलाफ धरने का चौथा दिन : देश की आत्मा के नाम बस्तर के आदिवासियों की अपील; सहयोग और शेयर करे
🙏सेवा जोहार🙏
एक विनती है कि आप सभी को पता है बैलाडीला किरंदुल के हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जल, जंगल, जमीन के लिए भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं ,, उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है...और यह आंदोलन भी अनिश्चिलकालीन है तो मदद जल्दी से जल्दी करें...🙏🙏🙏
Name: Rajkumar oyami
A/c no. 10727604038
Branch SBi kirandul chhattisgarh
IFS CODE -…
और पढ़े...
झारखंड : लैंड बैंक और वन अधिकार
झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 55 मिलोमीटर की दूरी पर खूंटी जिले के मुड़हू प्रखंड में स्थिति है मुंडाओं का गांव…
हरियाणा : बीजेपी सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 400 एकड़ सामुदायिक जमीन बाबा रामदेव…
हाल ही में बिज़नस स्टैण्डर्ड में पत्रकार नितिन सेठी और कुमार संभव ने पतंजलि की बेनामी ज़मीन पर एक रिपोर्ट लिखीI खबर…
बस्तर : बैलाडीला की 13 खदान अडानी को बेचने पर पचास हजार आदिवासी विरोध करने के लिए घरों से निकले; आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू
आज एनएमडीसी का घेराव करेंगे आदिवासी, पांच हजार आदिवासियों ने बेंगपाल में डाला डेरा
ग्रामीणों ने कहा- आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नही, सड़क और रेल भी रोकने की चेतावनी
छत्तीसगढ़ 7 जून 2019. दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पर्वत श्रृंखला के नंदाराज पहाड़ पर स्थित एनएमडीसी की डिपाॅजिट 13 नंबर खदान अडानी को दिए जाने का आदिवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है।…
और पढ़े...
छत्तीसगढ़ : बस्तर में जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे अफसरों को आदिवासियों ने पढ़ाया…
भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पारम्परिक ग्राम सभा की…
मध्य प्रदेश : चुटका परमाणु संयंत्र के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान
-मनीष चन्द्र मिश्र
मध्यप्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में केंद्र सरकार की एक परमाणु संयंत्र परियोजना…
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना : मोदी का मुनाफाखोर बीमा कंपनियों को किसानों को जबरन लूटने का तोहफा
-चरण सिंह
नई दिल्ली। वैसे तो किसानों को हर सरकार बेवकूफ बनाती आ रही है पर मोदी सरकार है कि कुछ ज्यादा ही बना रही है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से सत्ता संभालते ही कैबिनेट की पहली ही बैठक में किसानों को तोहफा देने की बात कही जा रही है। सत्ता पक्ष से लेकर मीडिया तक में यह खबर ऐसे चल रही…
और पढ़े...
भारत के किसानों के नाम किसान संगठनों का खुला पैगाम
कृपया अवैध आनुवंशिक रूप से संशोधित/जीएम बीजों को न बोएं, विज्ञान के नाम पर कम्पनियों के दलालों के झांसों में न आएं…
छत्तीसगढ़ : हिंडाल्को कंपनी ने आदिवासी किसान की निजी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा…
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर- न मुआवजा, न अनुमति हिंडाल्को कंपनी ने बॉक्सइड परिवाहन करने के लिए आदिवासी किसान की निजी भूमि…
मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति : अब कंपनियों को 50 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की जरूरत नहीं
गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक नई अधिसूचना का मसला उठाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि मोदी सरकार ने 2 दिन पहले 18 मई 2019 को बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खनन और नई औद्योगिक यूनिट शुरू कर रही कम्पनियों के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई…
और पढ़े...