राज्यवार रिपोर्टें

मध्य प्रदेश में बीते 21 सालों से वन विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 12 दिसंबर 1996 भारत की सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में वन और वन भूमि की व्याख्या एवं परिभाषा कर आदेश दिया था। इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगलों को वन भूमि के तौर पर परिभाषित किया था।…

आज दिल्ली में देश भर के किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जुटे हैं। करीब 180 किसान संगठनों से जुड़े हजारों किसान रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक रैली लेकर पहुंचे। इन किसानों द्वारा कर्ज माफी और फसल का लागत से डेढ़ गुणा मूल्य की मांग की जा रही है। संसद मार्ग पर 'किसान मुक्ति संसद' बुलाई गई जिसमे किसानों ने…

छत्तीसगढ़ सरकार वनाधिकार मान्यता कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बारनवापारा अभ्यारण्य से आदिवासियों को जबरन विस्थापित कर रही हैं और वहीं अभ्यारण्य क्षेत्र से लगी हुई 1300 एकड़ वन भूमि वेदांता कंपनी को सोना निकालने के लिए दे दी हैं। यह सब कुछ हो रहा है रायपर से मात्र 70 कि.मी. दूरी पर। इस अभ्यारण्य में 22 वनग्राम है जिसमें मुख्यतः आदिवासी…

देश भर में हो रहे किसान मुक्ति यात्रा का तीसरा चरण बिहार, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड की यात्रा के बाद सम्पन्न हुआ। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) का गठन देश भर के 180 से अधिक किसान संगठनों के मिलने से हुआ है। स्वराज अभियान का "जय किसान आंदोलन" भी इसका सदस्य है। "किसान मुक्ति यात्रा" कार्यक्रम के तहत AIKSCC अब तक के तीन…