न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पर्यावरण विद् रमेश अग्रवाल ने महाजेको की जनसुनवाई के बाबत याचिका पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर और पर्यावरण अधिकारी जन सुनवाई की तिथि और स्थान तय नहीं कर सकते. पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी को खुद जनसुनवाई में उपस्थिति होना पडेगा। कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह एसडीएम या किसी और अधिकारी को…

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्‍य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्‍यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्‍ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका…

सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में सुनवाई के दौरान भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा नर्मदा के किसानों के भूमि अधिकार को बरकरार रखते हुए 10 जनवरी को कहा गया है कि परियोजना में जमीन के बदले नकद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। एक तीन जजों की बेंच का नेतृत्व कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश जे.एस.खेहर ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से स्पष्ट कहा है कि…