राज्यवार रिपोर्टें

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नदी कटाव से हर वर्ष प्रभावित होने वाले लाखों लोगों की आवाज़ और परेशानियों को शासन-प्रशासन तक पहुँचाने के लिए 'नदी कटान खेती व गांव बचाओ संघर्ष समिति, बलिया' ने 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना का आह्वान किया है और प्रभावित जिलों की जनता से इसमें शामिल होने की अपील किया है:- नदी कटान क्षेत्र के लोगों से अपील…

ओडिशा के गंधमार्दन पर्वत पर एक बार फिर उत्खनन का हमला होने वाला है और इस बार यह निजी क्षेत्र की अडाणी कंपनी करने वाली है। अस्सी के दशक में सरकारी क्षेत्र की ‘बाल्को’ कंपनी को बॉक्साइट की आपूर्ति की खातिर गंधमार्दन को खोदना प्रस्तावित था, लेकिन आदिवासियों और स्थानीय समाज के आंदोलन ने इन पहाडों को बचा लिया। क्या है, गंधमार्दन की हैसियत? बता रहे हैं,…

वन अधिकार अधिनियम को लागू हुए दो दशक होने जा रहे है लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अभी तक 344 व्यक्तिगत और 1 सामुदायिक दावें को मंजूर किया गया है।

कुछ साल पहले कतिपय बांधों को निरस्त कर देने की मध्यप्रदेश सरकार की घोषणा ने नर्मदा घाटी के रहवासियों को राहत दी थी, लेकिन अब दी गई प्रशासनिक स्वीकृति ने उन्हें फिर चिंता में डाल दिया है। बड़े बांधों को बनाने की सरकारी जिद सत्तर के दशक से घाटी में हाहाकार मचा रही है, जबकि उनसे गिनाए गए लाभ आज तक कारगर नहीं हो सके हैं। प्रस्तुत है, फिर स्वीकृत किए गए…