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आदिवासी
आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करते करते अन्याय को स्थाई कर दिया…
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों को वन भूमि से हटाने के दिए गए निर्देश ने संविधान और संवैधानिक…
मोदी सरकार की उपेक्षा के कारण 20 लाख आदिवासी परिवारों के सामने पैदा हुआ अस्तित्व…
केन्द्र की उदासीनता से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा-रनसिंह परमार
केन्द्र की उपेक्षा के कारण आदिवासियों के…
सुप्रीम कोर्ट का फरमान : इक्कीस राज्यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन
सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका…
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झारखण्ड : जेलों में दम तोड़ती प्राकृतिक संसाधनों से वंचित जिंदगियां
-स्टेन स्वामी
अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने जुलाई 2017 की रिपोर्ट में कहा था कि उनके…
जयपुर की महापंचायत से हुआ एलान : दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी विरोधी भाजपा को हराना…
दलित, आदिवासी, अल्पसंखयक दमन प्रतिरोध आन्दोलन
२२ जुलाई जयपुर में हुई सफल महापंचायत
नेतृत्व रहा
श्री प्रकाश…
झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित स्थानीयता निति के विरोध में संताल आदिवासियों की प्रतिरोध सभा
-सच्चिदानंद सोरेन
1 मई 2016, झारखण्ड के दुमका(स.प.)राजबांध पंचायत के राजबांध गांव में ग्रामीणों ने झारखण्ड सरकार के द्वारा घोषित स्थानीयता निति को लेकर संताल आदिवासियों का स्वशासन व्यवस्था मोड़े मंझी का बैठक किया गया और इसपर विस्तृत चर्चा किया गया.जिसमे राजबांध पंचायत के ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों ने भाग लिया.चर्चा के बाद गांव के प्रधानों और…
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राजस्थान : 21 गांवों के आदिवासियों की आजीविका व अस्तित्व का संघर्ष !
डूंगरपुर (राजस्थान) के हजारों आदिवासियों ने अपने शारीरिक श्रम व पूंजी लगाकर हजारों हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती…