दलित

प्रधानमंत्री जी ने बजट 2025-26 की घोषणा करते हुए इसे ‘गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का बजट’ बताया था, लेकिन 2025-26 के 50.65 लाख करोड रुपयों के बजट में इन वर्गों के लिए संबंधित मंत्रालयों के बजट में कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं दिखाई देता। ये पिछले साल के बजट से तीन लाख करोड रुपये यानी 6.27 प्रतिशत ज्यादा है। बजट 2025-26 में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य,…

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2015' दलित कृषकों को यह अधिकार दे देगा कि वे अपनी भूमि अब गैरदलितों को भी बेच सकेंगे। साथ ही साथ न्यूनतम कृषि भूमि की शर्त भी खत्म की जा रही है। दलितों के पक्ष में प्रचारित किया जा रहा यह निर्णय अंततः उनके लिए धीमा जहर ही साबित…