भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विफल होने के बाद अब अलग -अलग कानूनी दावपेंच से जमीन हथियाने और उद्योगपतियों को औने पौने दामों पर देने की कोशिश में लगी हुई है। कार्पोरेट के लिए अब भूमि की लूट राज्य अलग-अलग कानूनों से कर रहे। पेश है जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय द्वारा तैयार कुछ तथ्य और उनके जन विरोधी दावपेंच; 1. राज्य सरकारें…

भू-अधिग्रहण अध्यादेश पर मोदी सरकार के अलोकतांत्रिक और कार्पोरेट-हितैषी रवैये के खिलाफ पिछले एक साल से देश भर में किसानों और लोकताांत्रिक समूह विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद तीसरी बार सरकार द्वारा अध्यादेश का सहारा लेना पूरी तरह देश के जनमानस और लोकतंत्र का मखौल उड़ाना है. संसद के आगामी मानसून सत्र में संयुक्त संसदीय…

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 6 अप्रैल को जनसंगठनों ने भू-हड़प अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ कर विरोध जताया । देश भर में जारी पूरजोर विरोध की अनदेखी करते हुए मोदी सरकार द्वारा पुनःलाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ कर सिंगरौली के जनसंगठनों ने सरकार की हिटलरशाही का विरोध किया। अध्यादेश की प्रतियाँ फाड़ने का कार्यक्रम जिला कलेक्टरेट पर किया…

विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले…