मध्य प्रदेश : पेसा नियमों को लेकर 26 साल बाद भी आदिवासियों के सामने असमंजस की स्थिति बरकरार
मध्य प्रदेश सरकार राज्य पेसा नियम बनाने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका पता 27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर में छपी खबर से चलता है कि “मध्य प्रदेश के गवर्नर गंगू भाई पटेल के जनजातीय सेल ने पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टो शेड्यूल्ड एरियाज) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही इसे विभागों को भेजा, ताकि पेसा एक्ट के तहत बनने वाली ग्राम सभाओं के अधिकार तय हो…
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