किसान आंदोलन

सोशलिस्ट किसान सभा ने हरदोई के भरावन में की किसान महापंचायत मोदी सरकार - किसान विरोधी कानून वापस लो योगी सरकार - खुले पशुओं का प्रबंध करो   21 फरवरी, 2021 लखनऊ। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से केन्द्र सरकार ने संसद से बिना बहस या मतदान के तीन कृषि सम्बंधित विधेयक जल्दीबाजी में पारित करवाए। इन तथाकथित कृषि सुधार कानूनों के नाम बड़े लुभावने…

ये कैसी गजब बात है किसानों की रक्षा करने का दावा करने वाली सुप्रीम कोर्ट बिना किसान यूनियनों की इच्छा के उनपर जबरदस्ती कमिटी थोप रही है. वह भी ऐसी कमिटी जिसके चारों के चारों सदस्य पहले से कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ केन्द्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वे कानून में संशोधन को तैयार है। अब सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख दी है। सरकार से वार्ता के दौरान किसान नेताओं के तेवर कड़े थे, उन्होंने सरकार…

नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और एआईकेएससीसी के राष्ट्रीय वर्किंग ग्रुप के साथ ही राज्य स्तरीय संयोजकों ने एलान किया है कि 26 और 27 नवंबर 2020 से ‘दिल्ली चलो’ कार्यक्रम की तैयारी पूरे जोर-शोर के साथ अमल में लाई जा रही है। प्रेस को जारी बयान में एआईकेएससीसी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी…