संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
.

राज्य दमन/पुलिसिया दमन

अडानी के लिए रमन के रास्ते पर भूपेश सरकार : अडानी के लिए बंदूक की नोक पर जबरन भूमि अधिग्रहण

छत्तीसगढ़ के सरगुज़ा जिले के परसा कोल ब्लॉक जिसका खनन का ठेका( mdo) अडानी कंपनी के पास हैं, के लिए नियम विरुद्ध जबरन पुलिस बल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा हैं। पांचवी अनुसूचित क्षेत्रो में ग्रामसभाओं की सहमति बिना किये जा रहे इस भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिले थे लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई । आज फतेहपुर…
और पढ़े...

जनांदोलनों पर राज्य का कसता शिंकजा : अर्थशास्त्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां…

नई दिल्ली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज को झारखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह…

उड़ीसा : विकास का स्याह चेहरा; नौकरी मांगने गए आदिवासियों पर वेदांता ने चलवाई लाठी…

अभी हाल ही में हमारे देश में पाकिस्तान के साथ जंग को समर्थन देकर अपनी देशभक्ति साबित करने की लहर सी चल रही थी।…

उड़ीसा : कालाहांडी से दिल्ली तक उठी आवाज़ लिंगराज आज़ाद को रिहा करो

पैरों में चप्पल बगल में झोला और सांवला सा भोला चेहरा ये हैं लिंगराज भाई यानी की नियामगिरि सुरक्षा समिति के जुझारू कार्यकर्ता लिंगराज आज़ाद जिन्हें 6 मार्च को ओडिशा सरकार ने अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया। कसूर था नियामराजा को विशाल कार्पोरेट दैत्य से बचाने की लड़ाई लड़ने का। लिंगराज भाई की गिरफ्तारी के खिलाफ कालाहांडी से लेकर ओडिशा के विभिन्न जगहों…
और पढ़े...

उड़ीसा : वेदांता कम्पनी के खिलाफ सघर्षरत लिंगराज आजाद गिरफ्तार; 8 मार्च को उड़ीसा…

दिल्ली, 6 मार्च; उड़ीसा पुलिस द्वारा आज लिंगराज आजाद की कपटपूर्ण तरीके से की गई गैरकानूनी गिरफ्तारी की नेशनल एलायंस…

मोदी सरकार की उपेक्षा के कारण 20 लाख आदिवासी परिवारों के सामने पैदा हुआ अस्तित्व…

केन्द्र की उदासीनता से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा-रनसिंह परमार केन्द्र की उपेक्षा के कारण आदिवासियों के…

सुप्रीम कोर्ट का फरमान : इक्‍कीस राज्‍यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन

सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्‍यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल कर के जमीनें खाली करवाएं। कोर्ट ने भारतीय वन्‍य सर्वेक्षण को निर्देश दिए हैं कि वह इन राज्‍यों में वन क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण कर के कब्‍ज़े की स्थिति को सामने लाए और इलाका…
और पढ़े...

झारखण्ड : जेलों में दम तोड़ती प्राकृतिक संसाधनों से वंचित जिंदगियां

-स्टेन स्वामी अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने जुलाई 2017 की रिपोर्ट में कहा था कि उनके…

राज्य सुरक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक विरोध की गुंजाइश को खत्म करना बहुत ही खतरनाक…

रायपुर 31 अक्टूबर 2018। छत्तीसगढ़ के जन आंदोलनों पर बढ़ते राजकीय दमन के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता सम्मलेन का आयोजन 31…

जन आंदोलनों पर बढ़ते राजकीय दमन के खिलाफ-राष्ट्रीय एकजुटता सम्मेलन; 31 अक्टूबर 2018 रायपुर

देश में जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है,इन संकटों से प्रभावित हिस्सों पर राजकीय दमन भी बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जो नैसर्गिक और खनिज संसाधनों में देश के संपन्नतम राज्यों में है वहीं गरीबी अशिक्षा स्वास्थ्य कुपोषण में भी अग्रणी है, यह भयावह विषमता अपने आप में विशाल मेहनत दलित आदिवासी समुदाय के खिलाफ दमनकारी नीतियों को प्रमाणित…
और पढ़े...