संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

राजस्थान : किशनगढ़ एयरपोर्ट निर्माण के लिए विस्थापित परिवारों को जबरदस्ती उजाड़ने की तैयारी

राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण को अब राज्य सरकार समापन की ओर ले जाना चाहती है। राठौरों की ढाणी के 125 परिवोरों को बिना पुनर्वास किए ही 7 दिन में हटाने की योजना सरकार ने बना ली है। 9 फरवरी 2017 को हुई मुख्य सचिव की बैठक में यह तय किया गया है । पढ़े पीयूसीएल, राजस्थान की राज्य अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव का अपडेट; 9…
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चुटका परमाणु पॉवर प्लांट के विरोध में सदबुद्धि सत्याग्रह; 13 फरवरी, 2017

मध्य प्रदेश के पांचवीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्र मण्डला जिले में नारायणगंज तहसील के भूकम्प संवेदी एवं बरगी बांध…

साझा संघर्ष ने दिलाई करवास के किसानों को भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध जीत

कैलाश मीना राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के करवास गांव औऱ आसपास के गावों के ग्रामीणों ने एक…

नवलगढ़ के किसानों का बांगड़-बिरला सीमेंट प्लांटों के खिलाफ 2340 दिन से जारी है धरना

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए 6 साल से घरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन नवलगढ़ में प्रस्तावित बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों ने एक बार फिर 27 जनवरी 2017 को गोठडा गाँव में…
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बिड़ला हिंडाल्को के खिलाफ 15 वर्षों से कोरापूट के आदिवासियों का बहादुराना प्रतिरोध

उड़ीसा के कोरापूट जिले के सिमलीगुड़ा तहसली में स्थित है विशाल देव माली पर्वत। देव माली पर्वत यहां के स्थानीय…

पश्चिम बंगाल : भानगढ़ में 40000 किसान कृषि भूमि पर जबरन पावर ग्रिड लगाए जाने के…

पश्चिम बंगाल के भानगढ़ में बिना स्थानीय ग्रामीणों के एक चार सौ किलोवॉट के पावर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है। इस…

पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क : शेरों के संरक्षण के लिए आदिवासियों की बलि

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। औसतन हर साल इस टाईगर रिजर्व में 40000 देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। किंतु इन पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बने इस पार्क की असली कीमत कौन चुका रहा है यह जानने के लिए इस पार्क से जुड़ी दो पंचायतों पल्कोहं और खर्यानी के स्थानीय निवासियों तथा आदिवासियों से…
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आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए हुए कानूनों में संशोधन के खिलाफ एकताबद्ध झारखंडी…

23 नवम्बर 2016 को झारखंड में भाजपा सरकार द्वारा सौ साल से ज्यादा पुराने कानून छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट-1908…

ब्रिटिशों ने भी ऐसे ज़मीन नहीं छीनी थी : झारखण्ड में भाजपा सरकार द्वारा कानूनी लूट…

छोटानागपुर भू-स्वामित्व क़ानून, जो अंग्रेजों ने आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित रखने के लिए बनाया था, उसमें संशोधन…

एक्ट में संसोधन से नहीं शिक्षा, माछ, गाछ और चास से होगा झारखण्ड का विकास

मोदी सरकार का विकास-विकास का नारा दरअसल झारखंडियों की जमीन लूटने की साजिश है जिसे झारखंडी जनता कभी सफल नहीं होने देगी. झारखंडियों का विकास कल-कारखाने, माँल-सिनेमा थिएटर से नहीं होगा. इससे सिर्फ झारखंडियों का विस्थापन ही होगा और अंत में इससे पलायन बढ़ेगा। प्रस्तुत है दीपक रंजीत की यह रिपोर्ट; 12 दिसम्बर 2016 को सीएनटी/एसपीटी एक्ट बचाओ…
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