संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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कोयला खदान

हसदेव अरण्य: उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, लेकिन इन सवालों का जवाब बाकी

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने चार कोल ब्लॉक्स खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट और मंशा पर चार मुख्य सवाल पैदा होते हैं: डाउन टू अर्थ से साभार सत्यम श्रीवास्तव की रिपोर्ट. बीते एक दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ चल रहे सतत संघर्ष में एक के बाद एक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है।…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परसा कोल ब्लाक मामले में भूमि अधिग्रहण पर लगाई रौक

हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक भूमिअधिग्रहण पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी तय की गई है:…

हसदेव अरण्य: कोयला खनन की मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही वन्यजीव संस्थानों की…

हसदेव अरण्य पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं: https:…

छत्तीसगढ़ : जब तक हसदेव के समस्त कोयला खदानों को निरस्त नहीं किया जाता संघर्ष जारी रहेंगा

हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 10 दिसंबर 2021 को ग्राम मदनपुर में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हसदेव बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हसदेव अरण्ड क्षेत्र के 35 गांव के हजारों ग्रामीण आदिवासी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयोजक…
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छत्तीसगढ़ : कुसमुंडा खदान भू-विस्थापित 40 वर्ष बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं;…

कुसमुंडा में कोयला खनन के लिए 1978 से 2004 तक कई गांवों के हजारों किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन…

दिल्‍ली में उठी छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य की ग्राम सभाओं की आवाज़

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के 1.70 लाख हेक्टेयर के घने जंगल में कोयला खनन के खिलाफ पिछले दस सालों से स्थानीय आदिवासी…

छत्तीसगढ़ : मोदी सरकार अब ओर भी लचीली करेगी कोल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया

बार-बार विफलता के बावजूद बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लुटाने पर आमादा मोदी सरकार । कमर्शियल कोल माइनिंग के लिये अब और भी लचीली प्रक्रिया से होगी नई नीलामी प्रक्रिया ॥ लगातार विफल रही नीलामी प्रक्रिया के बावजूद मोदी सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग के लिये दूसरे चरण की नीलामी प्रक्रिया शुरु कर 67 खदानों को बोली पर लगाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 18 खदानें…
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छत्तीसगढ़ : कोयला खनन में पेसा कानून की अनदेखी पर फिर उठे सवाल, सरकार और ग्रामीण…

कोयला खनन के वास्ते केंद्र सरकार ने बीते दिसंबर महीने में 1957 में बने कानून का उपयोग करते हुए कोरबा जिले के…

छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित मदनपुर साउथ कोयला खदान के विरोध में…

केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत 700 हेक्टेयर से अधिक वन और आदिवासी भूमि…

छत्तीसगढ़ : हसदेव अरण्य में खनन शुरू करने के ख़िलाफ़ सरपंचों ने जताया विरोध

-अलोक शुक्ला आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर कोल खनन परियोजना हेतु मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का हसदेव अरण्य के सरपंचो ने जताया विरोध l मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर अधिसूचना रद्द कर हसदेव अरण्य में प्रस्तावित कोल खनन परियोजनाओं को निरस्त करने की मांग की l मोदी सरकार के कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य…
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