भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए 6 साल से घरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन नवलगढ़ में प्रस्तावित बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों ने एक बार फिर 22 अगस्त 2016 को श्रम राज्यमंत्री…

झारखण्ड में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में बदलाव की कौशिशे की जा रही है. रघुवर सरकार पूंजीपति कोर्पोरेट के हीत साधने के लिए आदिवासियों की जमीन रक्षा के लिए बने कानूनों में छेड़छाड़ कर वर्षों से दवे हुए विद्रोह को हवा देने का काम कर रही हैं. परन्तु सरकार को याद रखना चाहिए कि यदि फिर से एक बार…

महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर से 60 किमी. दूर स्थित जैतापुर गांव में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा की परियोजना सन् 2005 से प्रस्तावित है। परियोजाना के खिलाफ स्थानीय निवासी शुरू से ही संघर्षरत है। लेकिन सरकार लाखों लोगों की सुरक्षा, रोजगार एवं जैव-विविधता को खतरे में डालकर 9900 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहती है। यह जानते हुए कि ज्यादातर विकसित देश…

साथियों जैसा की आपको मालूम है की गत 16 से 18 जुलाई 2016 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में भूमि अधिकार आंदोलन की मोदी अडानी मॉडल की सच्चाई उजागर करने के लिए एक सम्मलेन हुआ था. यह सममेलन बेहद ही सफल रहा और इसी दौरान गुजरात के दलित समुदाय ने भी मोदी सरकार के विकास के मोडल की धज्जिया उड़ा दी है व् पुरे देश में दलित समाज को मनुवादी एवम हिंदुत्वादी…